पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : मुळा-मुठा नदीकाठ सुधारणा प्रकल्पात वृक्षतोडीसाठी राज्य शासनाच्या वृक्ष प्राधिकरण समिती तसेच पर्यावरण विभागाची मंजुरी घेण्यात यावी, असे आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाच्या (एनजीटी) पुणे खंडपीठाने दिले आहे. या प्रकल्पाला स्थगिती न देताना यासंबंधीची याचिकाही न्यायालयाने निकाली काढल्याने या प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महापालिकेने गुजरातमधील साबरमती नदीच्या धर्तीवर मुळा-मुठा नदीकाठ सुधारणा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे.
या प्रकल्पासाठी जवळपास तीन हजार वृक्ष तोडावे लागणार असून, तेवढ्याच वृक्षांचे पुनर्रोपण करावे लागणार आहे. त्या विरोधात पर्यावरण अभ्यासक सारंग यादवडकर आणि पुष्कर कुलकर्णी यांनी एनजीटीमधे याचिका दाखल केली होती. तसेच या प्रकल्पास स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार मे महिन्यात झालेल्या पहिल्या सुनावणीत न्यायालयाने 31 जुलैपर्यंत वृक्ष तोड करण्यास येऊ नये असे आदेश दिले होते. या याचिकेवर मंगळवारी एनजीटीच्या पुणे खंडपीठात सुनावणी झाली.
त्यात महापालिकेने वृक्षतोडीसाठी राज्य शासनाच्या वृक्ष प्राधिकरण समिती तसेच स्टेट एन्वानर्मेंट इम्पॅक्ट अ‍ॅसेसमेंट अथॉरिटी सिया' ची मंजुरी घेण्यात यावी, असे आदेश न्या. दिनेश कुमार सिंग आणि न्या. विजय कुलकर्णी यांनी दिले असल्याची माहिती महापालिकेच्या विधी सल्लागार अ‍ॅड. निशा चव्हाण यांनी दिली. या वेळी महापालिकेच्या वतीने अ‍ॅड. राहुल गर्ग यांनी बाजू मांडली. या प्रकल्पासाठी महापालिका जेवढे वृक्ष काढणार आहे. त्या बदल्यात तब्बल 60 हजार झाडे लावली जाणार आहेत.
दोनशेपेक्षा अधिक वृक्ष तोडायचे असतील, तर त्यासाठी राज्य शासनाच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीची मंजुरी घ्यावी लागते. त्यानुसार महापालिकेने या पूर्वीच वृक्ष काढण्यासाठी राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. सद्य:स्थितीला शासनाकडे तो मान्यतेसाठी प्रलंबित आहे. आता एनजीटीच्या आदेशानुसार तो मान्य होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प लवकरात लवकर मार्गी लागू शकणार आहे.
हेही वाचा
