पिंपरी : नद्यांच्या स्वच्छतेसाठी कृती आराखडा करा : उद्योगमंत्री उदय सामंत यांचे निर्देश
पिंपरी(पुणे); पुढारी वृत्तसेवा : शहरातून वाहणार्‍या पवना व इंद्रायणी नद्या स्वच्छ करण्यासाठी विकास आराखडा (डीपीआर) येत्या तीन महिन्यांत तयार केला जाणार आहे. नद्यांच्या स्वच्छतेसाठी तातडीने कृती आराखडा तयार करून काम सुरू करावे, असे निर्देश राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी गुरुवारी (दि.22) दिले आहेत. तसेच, नदी स्वच्छतेच्या कामाला तत्त्वतः मंजुरी दिल्याचे स्पष्ट केले आहे.
नदी स्वच्छतेबाबत मंत्री सामंत यांनी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत अधिकार्‍यांची बैठक घेतली. या बैठकीला आयुक्त व प्रशासक शेखर सिंह, खासदार श्रीरंग बारणे, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बिपीन शर्मा, पोलिस आयुक्त विनयकुमार चौबे, पुणे महापालिकेचे आयुक्त विक्रम कुमार, अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र वाघ, प्रदीप जांभळे, उल्हास जगताप, अधिकारी व नदीप्रेमी संघटनेचे सामाजिक कार्यकर्ते उपस्थित होते.
सामंत म्हणाले, ‘पवना व इंद्रायणी नदी स्वच्छ झाली पाहिजे. एमआयडीसीतील कंपन्यांचे रासायनिक सांडपाणी थेट नदीत येत असल्याने उपाययोजना करण्याची मागणी वारकर्‍यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली होती. त्यानुसार, मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेण्याचे आदेश दिले होते.’ नदी स्वच्छतेसाठी आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तीन महिन्यांत आराखडा तयार होईल.
आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. त्यात विविध विभागाचे अधिकारी व सामाजिक संस्थेचे प्रतिनिधी सदस्य असणार आहेत. ऑक्टोबरपर्यंत निविदाप्रक्रिया पूर्ण करून नदी स्वच्छतेच्या कामाला सुरुवात होईल. दोन वर्षांत काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. तसेच, काही परवानगीच्या अडचणी आल्यास तीन वर्षात नदी स्वच्छतेचे काम पूर्ण झालेले दिसेल, असा दावा त्यांनी केला आहे.
एक ते दीड हजार कोटींचा विकास आराखडा
एमआयडीसीच्या कंपन्यांकडून नदीपात्रात रासायनिक सांडपाणी जात असेल, तर त्यासाठी एसटीपी करायचा की सीईटीपी करायचा यावर निर्णय घेतला जाईल. एमआयडीसीचे सांडपाणी नदीत जाऊ नये, यासाठी अधिकार्‍यांना सूचना केल्या आहेत. एक ते दीड हजार कोटी रुपयांपर्यंत विकास आराखडा होऊ शकतो. त्याचा भार एमआयडीसी, पीएमआरडीए, महापालिका उचलणार आहे. निधी कमी पडल्यास नगरविकास किंवा ठोक निधीतून पैसे देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे.
हेही वाचा
‘म्हाडा’च्या पुनर्विकासात समान न्याय ; मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक पाटील यांचे आश्वासन
विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी : भोसरी-चर्‍होली पीएमपीएमएलची मोफत बससेवा
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने मागविले अर्ज; गृहप्रकल्पातील सदनिकांची होणार विक्री