पिंपरी(पुणे); पुढारी वृत्तसेवा : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने पंतप्रधान आवास योजनेत आकुर्डी व उद्यमनगर, पिंपरी येथे गृहप्रकल्प बांधून तयार आहे. तेथील एकूण 1 हजार 138 सदनिकांचे वितरण आर्थिक दुर्बल घटकांतील कुटुंबांना करण्यात येणार आहे. त्यासाठी 10 हजार अनामत रक्कम व 500 रुपये नोंदणी शुल्कासह 28 जुलैपर्यंत अर्ज मागविण्यात आले आहेत.
'घर देता का घर..; दोन वर्षे उलटूनही पंतप्रधान आवासमधील एकाही सदनिकेचे वितरण नाही', असे ठळक वृत्त 'पुढारी'ने 26 एप्रिलला प्रसिद्ध केले होते. तसेच, यापूर्वीदेखील अनेकदा वृत्त प्रसिद्ध करून प्रशासनाच्या संथ गती कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले होते. त्याची दखल घेऊन महापालिका प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही सुरू केली आहे.
रस्ते आरक्षणामध्ये बाधित झालेल्या नागरिकांसाठी आकुर्डी व उद्यमनगर येथील गृहप्रकल्प राखीव ठेवण्यात आला होता. आकुर्डीत 568 सदनिका आणि उद्यमनगरात 370 सदनिका बांधून तयार आहेत. गृहप्रकल्प तयार होऊन वर्ष लोटले आहे. मात्र, वारंवार आवाहन करूनही बाधित नागरिकांचा प्रतिसाद मिळत नसल्याने हा प्रकल्प आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी करण्याच्या प्रयोजनात बदल केला आहे. तसा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. मात्र, अद्याप त्याला मंजुरी मिळालेली नाही. मंजुरी मिळेल, या विश्वासाने महापालिकेने या घरांसाठी शहरातील नागरिकांकडून अर्ज मागविले आहेत.
अर्जासोबत 10 हजार रुपये अनामत रक्कम, 500 रुपये नोंदणी शुल्क असे एकूण 10 हजार 500 रुपये ऑनलाइन भरावे लागणार आहेत. तसेच, आवश्यक कागदपत्रे अर्जासोबत द्यावी लागणार आहेत. अर्ज https:// pcmc. pmay. org या संकेतस्थळावर करावेत, असे आवाहन महापालिकेचे आयुक्त शेखर सिंह यांनी केले आहे.
आकुर्डीत 568 आणि उद्यमनगर, पिंपरीत 370 सदनिका आहेत. 323 चौरस फुट आकाराच्या एकूण 1 हजार 138 सदनिका आहेत. पिंपरीतील सदनिकेसाठी पात्र लाभार्थ्यास 7 लाख 92 हजार 699 रुपये आणि आकुर्डीतील सदनिकेसाठी पात्र लाभार्थ्यास 7 लाख 35 हजार 255 रुपये स्वहिस्सा भरावा लागणार आहे. केंद्र शासन 1 लाख 50 हजार आणि राज्य शासन 1 लाख रुपये हिस्सा देणार आहे. दोन्ही प्रकल्पातील सदनिकांमध्ये दिव्यांग (5 टक्के), सर्वसाधारण खुला गट (50 टक्के), अनुसूचित जाती-एससी (13 टक्के), अनुसूचित जमाती-एसटी (7 टक्के) आणि इतर मागास वर्ग-ओबीसी (30 टक्के) असे आरक्षण ठेवले आहे.
अर्जदार हा पिंपरी-चिंचवड शहराचा रहिवाशी हवा. अर्जदारांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 3 लाखांपर्यंत हवे. अर्जदार व त्यांच्या कुटुंबाच्या नावे भारतात कोठेही घर किंवा मिळकत नसावी. यापूर्वी प्रकल्पास अर्ज केलेले व सदनिका न मिळालेले नागरिक या प्रकल्पासाठी अर्ज करू शकतात. आरक्षणातील सदनिका असल्यास जातीचा दाखला देणे बंधनकारक आहे. यादीत नाव न आल्यास 10 हजार रुपये परत केले जाणार आहेत.
