पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : शहर आणि पिपरी-चिंचवड परिसरातील गेल्या एक ते दीड वर्षांपासून परतावा देण्यासाठी मुद्रांक शुल्क विभागाकडे प्रलंबित असलेली प्रकरणे निकाली काढण्याचे काम सुरू झाले आहे. आतापर्यंत शहरात 5 हजार 300 प्रकरणे प्रलंबित होती. त्यापैकी काही प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला असून, नागरिकांना साडेसहा कोटीहून अधिक रक्कम परताव्याच्या स्वरूपात मिळाली आहे.
सदनिका खरेदी केल्यानंतर बांधकाम व्यावसायिकाने संबधित सदनिकेचा वेळेत ताबा न दिल्यामुळे खरेदीखत रद्द करणे यासारख्या प्रकरणांमध्ये मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्कचा परतावा देण्यात येतो. शहरात अशी सुमारे 5 हजारांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित होती. मात्र, गेल्या दोन ते अडीच महिन्यांपासून ही प्रकरणे निकाली काढण्यास सुरुवात झाली आहे. पाच लाखांपेक्षा कमी मूल्याच्या साडेसातशे प्रकरणांतून नागरिकांना आतापर्यंत साडेसहा कोटींहून अधिक परतावा देण्यात आला आहे. अशी माहिती जिल्हा सहनिबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी संतोष हिंगाणे यांनी दिली.
गेल्या दीड वर्षांहून अधिक काळापासून मुद्रांक शुल्कची 4 हजार, तर नोंदणी शुल्कची 1 हजार 300 च्या आसपास प्रकरणे प्रलंबित होती. आता ही प्रकरणे निकाली काढण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यासाठी मुद्रांक शुल्क विभागाने मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेंतर्गत पाच लाख रुपयांच्या परताव्याच्या रकमेपर्यंतची 750 प्रकरणे निकाली काढली आहेत. उर्वरित प्रकरणे ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत निकाली काढण्यात येणार आहेत.
हेही वाचा
