पुणे, पुढारी वृत्तसेवा: ग्रामपंचायतीत सफाई कर्मचार्यापासून अकाउंटंट, शिपाई, लिपिक, अभियंता, प्लंबर अशा 22 प्रकारच्या तांत्रिक पद्धतीच्या कर्मचार्यांची सेवा कंत्राटी पद्धतीने घेतली जाते. यामुळे ग्रामपंचायतीच्या कामकाजात सुसूत्रता येऊन गुणवत्ता सुधारणार आहे.
ग्रामपंचायतींना कुशल व शैक्षणिक पात्रतेचे कर्मचारी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने जिल्हा परिषदेने एजन्सीची नेमणूक केली आहे.
ग्रामपंचायत पातळीवर कर्मचारी भरती केली जाते. यापुढे तांत्रिक कर्मचारी भरतीसाठी जिल्हा परिषदेची परवानगी लागणार आहे. तसेच ग्रामपंचायतींना आवश्यक मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी एजन्सीची नेमणूक करण्यात येणार आहे. यामुळे पदानुसार त्याच शैक्षणिक पात्रतेच्या कर्मचार्यांची भरती केली जाईल. या धोरणामुळे ग्रामपंचायतींना सक्षम अधिकारी व कर्मचारी उपलब्ध होतील.
पूर्णवेळ नियुक्त केलेल्या कर्मचार्यांना मांजरी फार्म येथील ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्राद्वारे परीक्षा आयोजित करून उमेदवारांचा किमान दर्जा सुनिश्चित करण्यात येईल. जिल्हा परिषदेने नियुक्त केलेल्या उमेदवारांना प्रशिक्षण, चाचणी देऊन पॅनेलमध्ये घेता येईल. ग्रामपंचायतीचे पूर्वीचे अनेक कर्मचारी मानधन तत्त्वावर काम करीत आहेत. त्यांच्या वेतनाला किमान वेतन कायद्याशी जोडल्यास अनेक कर्मचार्यांचे वेतन वाढणार आहे.
याबाबत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद म्हणाले, 'जिल्हा परिषदेकडून प्रथमच ग्रामपंचायतींना तांत्रिक मनुष्यबळ नियुक्त करण्यासाठी स्पष्टपणे प्रोत्साहन दिले जात आहे. यामुळे ग्रामपंचायतींमधील सेवा सुधारतील आणि कामांच्या अंमलबजावणीची गुणवत्ता सुधारेल. जीएसटीमधील विविध नियमांचे पालन, योजनांची अंमलबजावणी, तसेच लोकांना दिल्या जाणार्या दर्जेदार सेवांसाठीची क्षमता वाढेल.'
हेही वाचा
