पांडुरंग सांडभोर
पुणे : महापालिकेच्या प्रभाग आरक्षण सोडतीत सुरक्षित झालेले अनेक मातब्बर पुन्हा डेंजर झोनमध्ये येण्याची शक्यता आहे. ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्याची तयारी राज्य सरकारने सुरू केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या आरक्षणावर शिक्कामोर्तब झाल्यास महापालिकेच्या प्रभागांमधील आरक्षणाची गणिते पुन्हा बदलणार असून, त्यामुळे अनेक इच्छुक माजी नगरसेवकांची उमेदवारी धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.
महापालिका निवडणुकीसाठी अंतिम प्रभागातील महिला आरक्षण जाहीर झाले आहे. पहिल्यांदाच ओबीसीशिवाय आरक्षणप्रक्रिया पार पडली. त्यामुळे त्याचा थेट फायदा सर्वच प्रवर्गांतील इच्छुकांना झाला असून, जवळपास सर्वच इच्छुक माजी नगरसेवकांचे प्रभाग सुरक्षित झाले आहेत. असे असतानाच राज्य सरकारने आता ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी जोरदार हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यासाठी इम्पेरिकल डाटा गोळा करून लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला जाणार आहे.
त्यामुळे महापालिका निवडणुकीपूर्वीच ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. हा निर्णय झाल्यास महापालिकेच्या प्रभागांमध्ये सर्वसाधारण महिला आणि सर्वसाधारण जागांमधून पुन्हा ओबीसी आरक्षणाची प्रक्रिया राबविली जाईल. त्यामुळे इच्छुकांची सर्वच गणिते बदलली जाणार आहेत. महापालिकेची आता सदस्य संख्या 173 इतकी आहे. त्यामधील अनुसूचित जातीसाठी 23 जागा, तर अनुसूचित जमातीसाठी 02 जागा आरक्षित आहेत.
त्यामुळे 148 जागा सर्वसाधारण म्हणून खुल्या राहणार आहेत. त्यामधील 74 जागा महिला सर्वसाधारण म्हणून आरक्षित होणार आहेत. आता ओबीसी आरक्षण आल्यास 27 टक्केनुसार 47 जागा ओबीसींसाठी आरक्षित होतील. त्यामधील ओबीसी महिलांसाठी 24 जागा आरक्षित होतील. त्यामुळे सर्वसाधारण जागांंची संख्या 101 होणार असून, त्यामधील 51 जागा महिलांसाठी, तर उर्वरित 50 जागा सर्वसाधारण खुल्या राहतील.
दरम्यान, महापालिकेच्या 58 प्रभागांपैकी 29 प्रभागांत प्रत्येकी दोन महिला आरक्षणे पडली असून 58 प्रभागांत प्रत्येकी केवळ एक जागा सर्वसाधारण आहे. या एका जागेसाठी जवळपास प्रत्येक प्रभागात खुल्या गटातील इच्छुकांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे जर राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना यश आले आणि ओबीसी आरक्षणावर शिक्कामोर्तब झाले तर अनेक जण पुन्हा धोक्यात येतील हे स्पष्ट आहे.
महापालिकेच्या आरक्षण सोडतीनंतर अनेक प्रभागात एक सर्वसाधारण जागेसाठी मोठी रस्सीखेच होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. उदा. प्रभाग क्र. 12 औंध-बालेवाडी या प्रभागात सर्वसाधारण एकच जागा आहे. याच जागेवर ओबीसीचे आरक्षण पडल्यास येथील इच्छुक माजी नगरसेवक सनी निम्हण, अमोल बालवडकर, दत्ता गायकवाड, कैलास गायकवाड या सगळ्या माजी इच्छुकांची उमेदवारी धोक्यात येणार आहे.
प्रभाग क्र. 17 शनिवार पेठ-नवी पेठ या प्रभागातही एकच सर्वसाधारण जागेवर ओबीसी आरक्षण आल्यास माजी स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांची उमेदवारी निश्चित होईल. मात्र धीरज घाटे, राजेश येनपुरे, कुणाल टिळक, बापू मानकर या सगळ्यांचाच पत्ता कट होईल. अशी अवस्था अनेक प्रभागांमध्ये होणार असल्याचे स्पष्ट आहे.
