टीम पुढारी
पुणे : ई-सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून विविध कागदपत्रे दिली जातात. त्यासाठी शासनाने दर निश्चित केले आहेत; परंतु केंद्रचालकांकडून नागरिकांची लूट केली जात आहे. केंद्र घेण्यासाठी आम्हाला लोकांची सेवा करायची आहे, असा भास निर्माण केला जातो. केंद्र मिळाल्यानंतर मात्र प्रत्येक दाखल्यासाठी शासनाने ठरवून दिलेल्या दरापेक्षा अवाच्या सवा रक्कम वसूल केली जाते. त्यामुळे ई-सेवा केंद्रांकडून 'सेवेचा मेवा' लाटला जात असल्याचा प्रकार दैनिक 'पुढारी'च्या पाहणीत उघडकीस आला आहे.
सध्या शैक्षणिक वर्ष 2022-23 च्या प्रवेशासाठी विद्यार्थी-पालकांची लगबग सुरू आहे. तंत्रशिक्षण, कौशल्य अभ्यासक्रमांसह व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी जात प्रमाणपत्र, जात वैधता प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र, डोमिसाईल प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र, अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र, आधारकार्ड, पॅनकार्ड आदी कागदपत्रांची आवश्यकता असते.
या सर्वच कागदपत्रांसाठी शासनाने एक ठराविक रक्कम घेण्याचा शासन निर्णय जाहीर केलेला आहे, परंतु अनेक ई-सेवा केंद्रचालक शासन निर्णयाला पायदळी तुडवत मनमानी रक्कम वसूल करत आहेत. कागदपत्रे वेळेत उपलब्ध करण्यासाठी विद्यार्थी-पालकांनादेखील नाईलाजास्तव संबंधित रक्कम द्यावी लागत आहे. यातून त्यांना अर्थिक भुर्दंड बसत आहे, परंतु मनमानी पद्धतीने कागदपत्रांसाठी अवाच्या सवा रक्कम वसूल करणार्या केंद्र चालकांवर कारवाई कोण करणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
शहर व ग्रामीण भागात सुमारे 1 हजार 300 महा-ई-सेवा केंद्रे कार्यान्वित आहेत. नवीन महा-ई-सेवा केंद्रांना परवानगी देताना विविध अटींची पूर्तता करावी लागते. निश्चित केलेल्या भागासाठी एकपेक्षा अधिक अर्ज आल्यास सोडत काढली जाते. त्यातून लोकांना केंद्रांचे वाटप केले जाते. एकदा केंद्र मिळाले की मग सुरू होते नुसती लुटालूट.
शैक्षणिक वर्षासाठी आवश्यक असणारे उत्पन्नाचे दाखले, जातीचे दाखले, नॉन क्रिमिलेअर दाखले, अधिवास दाखले आवश्यक असतात. दाखले मिळविण्यासाठी पालकांची धावपळ सुरू असते. दाखल्यांचा कालावधी आणि दर निश्चित करून देण्यात आले आहेत. त्यानुसार कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे. तालुका स्तरावर तहसीलदारांच्या मार्गदर्शनात महा-ई-सेवा केंद्रांवर नियंत्रण ठेवले जाते. आतापर्यंत जिल्ह्यात दौंड आणि पिंपरीमधील महा-ई-सेवा केंद्रांवर कारवाई करण्यात आली आहे.
जुन्या जिल्हा परिषद इमारतीखाली ई-सेवा करण्याच्या नावाखाली उघडण्यात आलेल्या दुकानांमध्ये अवाच्या सवा दराने कागदपत्रे काढून देण्यात येत आहेत. दैनिक 'पुढारी'च्या प्रतिनिधीने उत्पन्नाचा दाखला काढून मिळावा, अशी विनंती केली. त्यासाठी किती खर्च येईल, असे विचारले. त्यावेळी येथील केंद्र चालकाने तलाठ्याचा दाखला 600 रुपये आणि उत्पन्नाच्या दाखल्यासाठी 600 रुपये असे एकूण 1200 रुपये लागतील असे सांगितले. तसे पाहिले तर उत्पन्नाचा दाखला काढण्यासाठी 33 रुपये खर्च येतो. मात्र, ई-सेवेच्या नावाखाली येथे लूट होत असल्याचे दिसले.
शिवाजीनगर गावठाण येथे असलेल्या एका ई-सुविधा केंद्रात 'पुढारी'च्या प्रतिधिनीने केंद्रातील महिला कर्मचार्याकडे अधिवास आणि राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र काढण्यासाठी किती पैसे लागतील आणि कोणती कागदपत्रे लागतील हे विचारले. त्या महिलेने 250 रुपये लागतील, आधारकार्ड, शाळा सोडल्याचा दाखला, रेशनकार्ड अशी कागदपत्रे आणायला सांगितले. नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राबद्दल चौकशी केल्यावर 500 रुपये लागलील, असे सांगितले. अधिवास आणि राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र काढण्यासाठी 33 रुपये 60 पैसे दर असूनही ई-सुविधा केंद्रात गेल्यावर जास्त पैसे आकारले जात असल्याचे दिसून आले. नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र काढण्यासाठी 57 रुपये 20 पैसे दर असूनही 500 रुपये आकारले जात असल्याचे दिसून आले.
पर्वती गाव परिसरातील महा-ई-सेवा केंद्रात चौकशी केली असता आधी कागदपत्रे घेऊन या. त्यानंतर पैसे किती होतील ते सांगू, असे सांगण्यात आले. प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक कागदपत्रांची माहिती देणारे केंद्रचालक प्रमाणपत्रासाठी लागणार्या दराबाबत माहिती देण्यास टाळाटाळ करताना दिसून आले. शासनाने निर्धारित केलेल्या दरानुसार जात प्रमाणपत्र वगळता अन्य सर्व दाखल्यांसाठी 33 रुपये 60 पैसे आकार आहे. शासनाकडून निर्धारित करण्यात आलेल्या 33 रुपये 60 पैसे शुल्कापैकी दहा रुपये राज्य सरकारला, दहा रुपये प्रक्रिया शुल्क टीसीएक्स कंपनीला, तीन रुपये 60 पैसे वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) आणि उर्वरित दहा रुपये केंद्र चालकाला मिळतात. तरीही केंद्रचालकांकडून जादा पैसे आकारणी सुरू आहे.
प्रवेशासाठी लागणार्या दाखल्यांचे महत्त्व लक्षात घेऊन धायरी, नर्हे आणि वडगाव परिसरातील ई-सेवा केंद्रांमध्ये नागरिकांची लूट केली जात आहे. उत्पन्नाच्या दाखल्यासाठी शासकीय शुल्क 33 रुपये 60 पैसे असताना नागरिकांकडून तीनशे रुपये घेतले जातात. असेच शुल्क जातीचा दाखला, नॉन-क्रिमिलेअर, अधिवास (डोमेसाईल) दाखला व इतर दाखल्यांसाठी घेतले जाते. कोणताही दाखला अडीचशे रुपयांच्या खाली दिला जात नाही. जास्तीचे शुल्क घेऊनही दाखला देण्याचा कालावधी शासकीय नियमानुसार 15, 21 किंवा 45 दिवस असाच आहे. प्रतिज्ञापत्र एका दिवसात दिले जाते. त्यासाठीही अडीचशे ते तीनशे रुपये घेतले जात असल्याचे उघडकीस आले आहे.
दाखला दर प्रत्यक्षात घेतली जाणारी रक्कम
उत्पन्नाचा दाखला 33.60 पैसे 400 ते 500 रुपये
रहिवासी 33.60 पैसे 300 ते 400 रुपये
अधिवास व राष्ट्रीयत्व 33.60 पैसे 250 ते 500 रुपये
सर्वसाधारण प्रतिज्ञापत्र 33.60 पैसे 100 ते 150 रुपये
जात प्रमाणपत्र 57.20 पैसे हजार रुपयांपेक्षा अधिक
नॉन क्रिमिलेअर 57.20 पैसे 500 ते 700 रुपये
वार्तांकन : गणेश खळदकर, समीर सय्यद, प्रसाद जगताप, हिरा सरवदे, शंकर कवडे, सुवर्णा चव्हाण
दाखल्यांसाठी महा-ई-सेवा केंद्र चालकांकडून निश्चित दरांपेक्षा अधिकचे पैसे मागितल्याची तक्रार आल्यास कारवाई केली जाते. दहावी -बारावीचा निकाल लागण्यास वेळ असून, पालकांनी आवश्यक ते दाखले काढून घ्यावेत. महा-ई-सेवा केंद्रचालकांनी शासनाने निश्चित केलेले दरच लावावेत अन्यथा कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
– हिम्मत खराडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी, पुणे.
https://youtu.be/m5yyfqkYqY4
