मुंबई ; नरेश कदम : एकीकडे राज्य सरकारी अधिकार्यांच्या बदल्यांना मुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती दिली असताना, दुसरीकडे सरकारच्या खास मर्जीतील काही सनदी अधिकार्यांना मंत्रालयात पाच वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी एका विभागात झाला असून त्यांच्यावर सरकारची विशेष मेहेरनजर आहे. या सनदी अधिकार्यांसाठी राज्य सरकारने बदल्यांच्या कायद्याचेही उल्लंघन केले आहे.
एका विभागात तीन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर राज्य सरकारी अधिकार्यांची बदली करण्याचा राज्य सरकारचा कायदा आहे. 31 मेपूर्वी तीन वर्षे पूर्ण झालेल्या अधिकार्यांच्या बदल्या करण्याची तरतूद या बदल्यांच्या कायद्यात आहे. तीन वर्षे पूर्ण झालेल्या अधिकार्यांची बदली करण्याचे अधिकार संबंधित खात्यांच्या मंत्र्यांना आहेत. परंतु 31 मे पूर्वी या बदल्या कराव्या लागतात.
पण यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी 31 मे पूर्वीच या बदल्यांना स्थगिती दिली. राज्य सरकारच्या बदल्यांच्या कायद्याविरोधात सामान्य प्रशासन विभागाने परिपत्रक जारी केले आहे. मे महिन्यात बदल्या झाल्या तर संबधित अधिकार्यांना दुसर्या जिल्ह्यात बदली झाली तरी त्यांच्या मुलांच्या शाळा प्रवेशाची अडचण येत नाही. पण मुख्यमंत्र्यांनी 30 जूनपर्यंत बदल्यांना स्थगिती दिली आहे. यामुळे बदलीसाठी पात्र असलेल्या अधिकार्यांची अडचण होणार आहे.
दुसरीकडे राज्य सरकारी अधिकार्यांवर बडगा उगारणार्या राज्य सरकारने मात्र मंत्रालयातील अनेक विभागांत पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ असलेल्या सनदी अधिकार्यांवर खास कृपा दाखवली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक हे या विभागात पाच वर्षे ठाण मांडून बसले आहेत. त्यांची मध्यंतरी या विभागातून बदली करण्यात आली होती. परंतु मुख्यमंत्री कार्यालयातील वरदहस्तामुळे त्यांची बदली रद्द झाली. त्यांच्याकडे अन्य खात्यांचा अतिरिक्त कारभारही देण्यात आलेला आहे.
वल्सा नायर सिंह गेली सहा वर्षे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या प्रधान सचिव आहेत. भाजप सरकारच्या काळातही त्यांच्याकडे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या प्रधान सचिवपदाचा कार्यभार होता. परंतु या विभागात सहा वर्षे उलटली तरी त्या तेथेच आहेत. राज्य उत्पादन शुल्क विभाग सध्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे आहे. या बरोबरच पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या पर्यटन विभागाचा कार्यभार वल्सा नायर सिंह यांच्याकडे आहे.
तर दुसरीकडे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह यांच्याकडे मुख्यमंत्री कार्यालयाबरोबर परिवहन विभागाचा कार्यभार गेली सहा वर्षे आहे. आशिषकुमार सिंह हे पूर्वी पृथ्वीराज चव्हाण हे मुख्यमंत्री असताना त्यांचे प्रधान सचिव होते. अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रदीप व्यास यांच्याकडे गेली पाच वर्षे आरोग्य विभागाचा कार्यभार आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे त्यांची बदली करण्यात आली नाही, असे सांगण्यात येते.
अतिरिक्त मुख्य सचिव एकनाथ ढवळे यांच्याकडे गेली पाच वर्षे कृषी खात्याचा कार्यभार आहे. काही खास मर्जीतील सनदी अधिकार्यांना अशा खात्यात तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ ठेवले जाते. तेव्हा बदलीच्या कायद्याचे उल्लंघन केले जाते. राधेश्याम मोपलवार हे चार वर्षापूर्वीच सेवानिवृत्त झाले असले तरी त्यांना राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून ठेवले आहे. त्यांच्यावर आरोप झाले होते. पण समृध्दी महामार्गासाठी त्यांच्यावर खास मर्जी दाखवली गेली आहे.
