ओबीसींचे आरक्षण त्वरीत द्या अन्यथा हा एल्गार दिल्लीत धडकेल: प्रशांत जगताप

पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: इंपरियल डाटा देऊन ओबीसीचे आरक्षण त्वरीत द्या अन्यथा हा ओबीसींचा एल्गार दिल्लीत धडकेल असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पुणे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी दिला.

ओबीसींच्या अधिकार राज्याने मिळविला होता. मंडल आयोग लागू केल्यानंतर राज्यातील ओबीसींना राजकीय, शैक्षणिक, नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळाले. ओबीसींच्या विकासाचा वेग वाढला. केंद्रात अच्छे दिनचे स्वप्न दाखवणारे मंडळी येऊन बसली. त्यांनी न्यायालयाला आणि ओबीसीचे कामकाज करणाऱ्या आयोगाकडे जो इंपरियल डाटा पाठवायचा होता, तो पाठवला नाही. त्यामुळे न्यायालयाने ओबीसींचे आरक्षण रद्द केले.

• मंत्रालयात दारुच्या बाटल्या; त्रिमूर्तीच्या मागील बाजूस पडला खच
• माेसेवाडी वस्‍तीत सापडले बिबट्या चे पिल्लू; परिसरात घबराट

सध्या इंपरियल डाटा घेऊन ओबीसींचे आरक्षण त्वरीत द्या अन्यथा हा ओबीसींचा एल्गार दिल्लीत धडकेल, असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पुणे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी दिला आहे.

ओबीसीच्या विविध मागण्यांसाठी केंद्र सरकारच्या विरोधामध्ये मंगळवारी (दि.१०) रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्याजवळ राष्ट्रवादी काँग्रेस ओबीसी सेलच्या वतीने धरणे आंदोलन करण्यात आले.

यावेळी ओबीसी सेलचे शहराध्यक्ष संतोष नांगरे उपस्थित होते. यावेळी केंद्राविरोधात दिलेल्या घोषणा आणि टाळ मृदंगाच्या वादनामुळे परिसर दणाणला होता.

• लोकसभेत ‘ओबीसी लिस्ट’ घटनादुरुस्ती विधेयकावर चर्चा सुरु
• औरंगाबाद : ९० हजारांची लाच घेताना भूमी अभिलेख कार्यालयातील सर्वेअरसह दाेघांना अटक

प्रशांत जगताप  म्हणाले, आरक्षण रद्द केल्याने ओबीसींवर अन्याय झाला आहे. केंद्राने त्यांची चूक कबूल करावी, ओबीसींचे नुकसान त्यांच्यामुळे झाल्याने त्यांनी माफी मागावी. त्याचबरोबर ओबीसींचे आरक्षण सन्मानाने पुन्हा परत द्यावे.

केंद्राला आरक्षण संपावयाचे आहे. ते टप्प्या-टप्प्याने आरक्षण संपवायाच्या विचारात आहेत. न्यायालयाचा कुठलाही दोष नाही. न्यायालयाला सरकारने माहितीच पुरविली नाही. या सरकारने खोडसाळपणा केला आहे. केंद्राने वेळीच पावले उचलले नाही तर दिल्लीत जाऊन आंदोलन करू, असेही यावेळी त्यांनी सांगितले.

• लोकसभेत ‘ओबीसी लिस्ट’ घटनादुरुस्ती विधेयकावर चर्चा सुरु
• येत्या दोन दिवसांत सोलापूरला पुण्याप्रमाणेच शिथिलता : पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे

प्रमुख मागण्या

ओबीसींची जनगणना करावी. ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात ओबीसींना राज्य व केंद्राच्या अर्थसंकल्पात विकासासाठी वाटा देण्यात यावा. महिला, शेतकरी व युवकांसाठी ओबीसींच्या कल्याणकारी योजनांची व मंडल आयोगाची शिफारशींची अंमलबजावणी करावी. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द करू नये, अशा अनेक मागण्या कार्यकर्त्यानी यावेळी केल्या.

हेही वाचलंत का? 

• खमंग, खुसखुशीच धपाटे कसे बनवायचे? जाणून घ्या रेसिपी
• धक्‍कादायक : अभ्यास करत नाही म्हणून मुलाचा खून करून आईची आत्महत्या
• देशभरात २४ तासांमध्‍ये कोरोना रुग्‍णसंख्‍येत सात हजारांनी घट