पालिका हद्द वगळून जिरायत 20 तर बागायत 10 गुंठ्यांचे व्यवहार करता येणार
पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यातील महापालिका आणि नगरपालिकांच्या हद्दी वगळून जिरायत 20, तर बागायत 10 गुंठ्यांचे व्यवहार करता येणार आहेत, असा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. मात्र, यासाठी नागरिकांकडून हरकती आणि सूचना मागविण्यात येणार आहेत. त्यानंतर या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल. राज्य शासनाने तुकडेबंदी कायद्यात शिथिलता आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शेतजमिनीच्या मालकांना काहीसा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी तुकडेबंदी कायद्यानुसार तालुकानिहाय प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आले होते. आता मात्र राज्यात प्रमाणभूत क्षेत्र हे एकसारखेच राहणार आहे.
त्यानुसार जिरायत जमीन ही कमीत कमी 20 गुंठे आणि बागायत जमीन ही 10 गुंठे खरेदी करता येणार आहे. या निर्णयामुळे शेतजमीन खरेदी करणार्‍यांना दिलासा मिळणार आहे. शेतीसाठी निश्चित असलेले प्रमाणभूत क्षेत्र कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने एक समिती नेमली होती. तसेच, जिल्हा सल्लागार समित्यांसोबत विचारविनिमय करून शासनाने अधिसूचना प्रसिध्द केली आहे. महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम (1947 चा 62) च्या कलम 4 च्या पोटकलम (2) व (2) त्यांचे एकत्रीकरण करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून या अधिसूचनेमध्ये सुधारणा केली आहे.
राज्यात तुकडेबंदी कायदा अस्तित्वात असल्यामुळे शेतीचे तुकडे पाडून त्याची विक्री करण्यास निर्बंध आहेत. मात्र, राज्यात महसूलचे सहा विभाग आहेत. प्रत्येक विभागात तालुकानिहाय त्यासाठी प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे. त्याखालील क्षेत्राचे तुकडे पाडून विक्री केल्यास त्यांची दस्तनोंदणी होत नाही. मात्र, बेकायदेशीरपणे प्लॉटिंग करून मोठ्या प्रमाणावर विक्री करण्यात झाली आहे. त्यामुळे तुकडेबंदी या कायद्याचे उल्लंघन होत आहे. परिणामी, शेतजमीन मालक आणि खरेदीदार दोघेही अडकून पडले आहेत. यामुळे शासनाचा महसूल बुडत आहे.
यापूर्वी अशा प्रकारे झालेले व्यवहार आणि भविष्यात अशा प्रकारांना आळा बसावा, यासाठी तुकडेबंदी कायद्यात दुरुस्ती करण्याबाबत राज्य सरकारच्या पातळीवर गेल्या काही महिन्यांपासून विचार सुरू आहे. सध्या राज्याच्या प्रत्येक विभागात शेजमिनींसाठी प्रमाणभूत क्षेत्र हे वेगवेगळे आहे. मात्र, शासनाच्या या निर्णयामुळे ते आता एकसारखे होणार आहे.
दरम्यान, राज्य शासनाने तुकडाबंदी कायद्यात बदल केला असला, तरी हा निर्णय शेतजमिनींसाठी असणार आहे. हा निर्णय महानगरपालिका व नगरपालिका हद्दीसाठी लागू असणार, असे अधिसूचनेमध्ये म्हटले आहे.
हेही वाचा: