राज्यातील महापालिका आणि नगरपालिकांच्या हद्दी वगळून जिरायत 20, तर बागायत 10 गुंठ्यांचे व्यवहार करता येणार आहेत, असा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. मात्र, यासाठी नागरिकांकडून हरकती आणि सूचना मागविण्यात येणार आहेत. त्यानंतर या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल. राज्य शासनाने तुकडेबंदी कायद्यात शिथिलता आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शेतजमिनीच्या मालकांना काहीसा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी तुकडेबंदी कायद्यानुसार तालुकानिहाय प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आले होते. आता मात्र राज्यात प्रमाणभूत क्षेत्र हे एकसारखेच राहणार आहे.
