ज्ञानेश्वर बिजले
पुणे : देशात मोठा गाजावाजा करीत सुरू झालेल्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पाला आता पाच वर्षे पूर्ण झाली आहेत. देशातील पहिल्या वीस शहरांमध्ये पुणे शहराचा समावेश झाला होता. या योजनेअंतर्गत सुमारे एक हजार कोटी रुपयांची कामे हाती घेण्यात आली. मात्र, अपुरा निधी असल्याने स्मार्ट सिटीच्या कामांचा फारसा दृश्य परिणाम शहरात दिसून आलाच नाही.
स्मार्ट सिटी योजनेनुसार शहरातील एक भाग निवडून तेथे नियोजनबद्ध विकास करण्यात येईल. त्याच पद्धतीने शहरामध्ये टप्प्याटप्प्याने ही योजना राबविण्यात येईल, असे पहिल्यांदा सांगण्यात आले होते. पुण्यातील औंध, बाणेर आणि बालेवाडी हे भाग एरिया बेस डेव्हलपमेंटसाठी (एबीडी) निवडण्यात आले. या प्रकल्पाचा दुसरा भाग म्हणजे सर्व शहरात उपयोगी पडेल, अशी योजना राबविण्याचे ठरले. त्या पद्धतीनेही काही प्रकल्प राबविले.
महापालिकांच्या अवाढव्य अंदाजपत्रकाच्या तुलनेत पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनला विविध योजनांसाठी दरवर्षी निधीच कमी उपलब्ध होत असल्याने, त्या कामांचा फार मोठा दृश्य परिणाम शहराच्या विकासावर पडल्याचे दिसले नाही. तरीदेखील या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारकडून दरवर्षी शंभर कोटी रुपये, तर राज्य सरकारकडून पन्नास कोटी रुपये मिळाले. महापालिकेनेही योजनेचा 25 टक्के वाटा उचलला. त्यामुळे काही योजना चांगल्या रीतीने राबविल्या असल्या, तरी संपूर्ण शहराला व्यापणार्या योजनांचा अभावच जाणवला.
बालेवाडी भागात साडेसोळा किलोमीटरचे लहान-मोठे रस्ते, बाणेर भागात सतरा किलोमीटरचे रस्ते, औंध भागात साडेपाच किलोमीटरचे रस्ते या स्मार्ट सिटी योजनेत घेण्यात आले. त्यासाठी सुमारे सव्वातीनशे कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या रस्त्यांसोबतच पादचार्यांसाठी चांगल्या दर्जाचे रुंद पदपथ बांधले. रस्त्यांवर अत्याधुनिक प्रकाशयोजना करण्यासही त्यांनी प्रारंभ केला आहे. रस्त्याच्या कडेला वृक्षारोपण केले. बावधनच्या पोहण्याच्या तलावाचे नूतनीकरण, बहुद्देशीय हॉल, महिलांसाठी अत्याधुनिक व्यायामशाळा, बालेवाडीत सायन्स पार्क अशा विविध योजना त्यांनी पूर्ण केल्या. बालेवाडीत पर्यावरण उद्यान, खुले उद्यान उभारणीची कामे सध्या सुरू आहेत. महापालिकेची 24 बाय 7 पाणीपुरवठा योजना प्राधान्य असलेल्या भागात राबविण्याचे कामही त्यांनी हाती घेतले आहे. स्थानिक पातळीवर लोकांच्या गरजेच्या उपयुक्त लहान योजनाही त्यांनी आखल्या.
सिंहगड रस्त्यावर स्मार्ट सिटीसाठी उभारलेल्या कमांड कंट्रोल सेंटरचा खर्या अर्थाने उपयोग झाला तो कोरोना साथीच्या काळात. तेथे कोरोना रुग्णांची नोंद, त्यांचा पाठपुरावा, आरोग्य सेवकांना मार्गदर्शन, कंटेन्मेंट झोनची निवड अशा विविध गोष्टी हाताळण्यात आल्या. या वॉररूमचे काम अद्याप सुरू असून, तेथील नोंदींमुळेच शहरातील कोणत्या भागात किती रुग्ण आहेत त्याची माहिती एकत्रितरीत्या ठेवता आली व महापालिकेला त्याचा उपयोग नियोजनासाठी करता आला.
त्यांनी माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) वापरावर भर दिला. शहरातील विविध ठिकाणी मोफत वायफाय सुविधा पुरविल्याचा फायदा नागरिकांना झाला. 149 ई बस खरेदीसाठी पीएमपीएमएलला अनुदान दिले. गाड्यांसाठी चार्जिंग स्टेशन उभारली. त्यामुळे प्रदूषण घटण्यासोबतच चांगली वाहतूक सेवा मिळाली. शहरातील 261 चौकांतील वाहतुकीचा अभ्यास केला. त्यापैकी 111 ठिकाणी वाहतूक नियंत्रक दिव्यांत सुधारणेसाठी त्याचा अहवाल दिला. वाहतूक नियंत्रण पोलिसांसाठी केंद्र उभारण्यात येत आहे. बालभारतीसोबत डिजिटल एज्युकेशनचा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे.
महापालिकेच्या आरोग्य सेवा विभागाला स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत तीनशे टॅब देण्यात येत आहेत. डॉक्टर, पर्यवेक्षक, परिचारिका यांच्यासह आरोग्य कर्मचार्यांना टॅब दिल्यानंतर हा विभाग पेपरलेस होईल. सर्वच कामांची नोंद संगणकावर उपलब्ध होईल. पहिल्या टप्प्यात कमला नेहरू रुग्णालयातील डॉक्टर व कर्मचार्यांना हे टॅब देण्यात येत आहेत.
स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत पुणे शहरात विविध 199 ठिकाणी मोफत वायफाय सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली. सार्वजनिक ठिकाणी रोज एकावेळी सुमारे बारा हजारपेक्षा अधिक पुणेकर या सुविधेचा लाभ घेतात.
