- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- उत्तर महाराष्ट्रउत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
नवी दिल्‍ली ; पुढारी वृत्‍तसेवा भारतातील ज्या राज्यांमध्ये भाषा हिंदी नाही, तेथील सरकारी फलकावर हिंदी आणि इंग्रजी भाषेतच माहिती लिहिली जाते. अशा स्थितीत त्या राज्यातील लोकांना हिंदी किंवा इंग्रजी वाचण्यात अडचणी येतात. लोकांना त्यांच्या भागातील फलकांच्या माध्यमातून योग्य माहिती मिळावी. आज शून्य प्रहरात राज्यसभेत हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. यावर वरिष्ठ सभागृहाचे अध्यक्ष एम व्यंकय्या नायडू म्हणाले की, देशातील प्रत्येक राज्यातील सर्व सरकारी फलक मातृभाषेत म्हणजेच प्रादेशिक भाषेत लिहिलेले असावेत.
राज्यसभेत शून्य तासादरम्यान पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसचे खासदार सुखेंदू शेखर रॉय म्हणाले की, सरकारी फलकावर फक्त हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत माहिती लिहिली जाते, जे स्थानिक नागरिकांना समजत नाही. बंगालमधील सामान्य लोकांना बांगला समजते. त्यांना हिंदी आणि इंग्रजी भाषेची कोणतीही अडचण नाही; पण मातृभाषेतच फलक असतील तर लोकांना समजायला सोपे जाईल. त्यांनी मेट्रो ट्रेनचाही संदर्भ दिला, जिथे फलकावर फक्त हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत माहिती लिहिली जाते.
प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन अध्यक्ष एम व्यंकय्या नायडू म्हणाले की, हा मुद्दा एकट्या सुखेंदू शेखर रॉय यांचा नाही. तर संपूर्ण देशाचा आहे. या प्रकरणात, प्रत्येक राज्यातील सर्व सरकारी फलकांवर (राज्य आणि केंद्र) मातृभाषा किंवा राज्य भाषा प्रथम वापरली जावी, यानंतरच हिंदी किंवा इंग्रजी भाषेचा वापर करावा. तरच लोकांना समजेल, असेही ते म्हणाले.
हेही वाचा:
