पांडुरंग सांडभोर
पुणे : शहरातील कचरा वाहतुकीच्या नावाखाली गेल्या पाच वर्षांत कोट्यवधी रुपयांची बोगस बिले काढली गेली असल्याचे आता समोर आले आहे. विशेष म्हणजे महापालिका अधिकारी, कर्मचारी आणि ठेकेदार यांच्या संगनमताने नियम धाब्यावर बसवून जवळपास 70 कोटींची बिले अदा करण्यात आली असून, यातील गैरप्रकार उघडकीस येऊनही प्रशासनाने ठोस कारवाई केलेली नाही.
शहरातील कचरा प्रक्रिया प्रकल्पातील भ्रष्टाचारावर नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात चौकशी करण्याचा निर्णय झाला. मात्र, केवळ कचरा प्रकल्पातच नाही तर कचरा वाहतुकीच्या नावाखाली कशा पद्धतीने पालिकेची तिजोरी साफ करण्याचे काम गेल्या पाच वर्षांत झाले, हे आता उघडकीस आले आहे. महापालिकेच्या वाहन विभागाने मार्च 2016 साली वर्गीकरण केलेला कचरा डोअर टू डोअर पद्धतीने क्षेत्रीय कार्यालयाच्या रॅम्पपर्यंत वाहतूक करण्यासाठी कंत्राटी स्वरूपात वाहने पुरविण्यासाठी तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी निविदा काढली होती. यात 7 टनांच्या मोठ्या आणि दीड टनाच्या घंटागाड्यांचा समावेश होता. हे काम स्वयंभू ट्रान्सपोर्ट या ठेकेदाराला मिळाले होते.
त्यानुसार ठेकेदाराला झालेल्या वाहनांच्या फेर्यानुसार रक्कम निश्चित करून त्यानुसार बिल अदा करण्याचे ठरले होते. त्यानुसार दि. 1 एप्रिल 2016 ते 31 डिसेंबर 2020 या कालावधीत स्वयंभू ट्रान्सपोर्ट या ठेकेदाराला महापालिकेने तब्बल 70 कोटींची बिले दिली आहेत. मात्र, या बिलांमध्ये प्रचंड प्रमाणात अनियमितता असल्याचे समोर आले. धक्कादायक म्हणजे कचर्याचे प्रमाण वाढले नसताना आणि ठेकेदारांच्या वाहनांची संख्या दीड पट वाढली असतानाच बिलाची रक्कम मात्र पाच वर्षांत तब्बल पाच पटीने फुगली.
यात 2016 ला 106 वाहनांसाठी 5 कोटी 59 लाख 62 हजार एवढी बिलाची रक्कम होती. कोरोना लॉकडाउनच्या आधी म्हणजेच 2019 या वर्षी ठेकेदारांच्या वाहनांची संख्या 162 इतकी होती आणि बिलांच्या रकमेचा आकडा 24 कोटी 29 लाख इतका झाला. धक्कादायक म्हणजे वाहनांची संख्या फक्त 56 ने वाढली असतानाच ठेकेदाराच्या वाहनांच्या बिलांची संख्या तब्बल साडेअठरा कोटींनी वाढली गेली. विशेष म्हणजे या कालावधीत शहरातील कचर्याची संख्या वाढल्याची कोणतीही नोंद नसताना ठेकेदारांच्या बिलांची रक्कम मात्र कोट्यवधींनी वाढत गेली, हे अनाकलनीय आहे. याचे उत्तर वाहन विभाग आणि घनकचरा विभाग या दोन्हीकडे नाही.
स्वयंभू ट्रान्सपोर्ट या ठेकेदाराने कचरा वाहतुकीच्या नावाखाली पालिकेची कशा पद्धतीने कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केली, याबाबत काँग्रेसचे माजी नगरसेवक दत्ता बहिरट यांनी माहिती अधिकारातून मिळविलेल्या कागदपत्रांतून समोर आले. याबाबत चौकशी होऊन या ठेकेदारावर कारवाई व्हावी, यासाठी बहिरट गेल्या दोन वर्षांपासून महापालिका प्रशासनाकडे पाठपुरावा करीत आहेत. मात्र, या प्रकरणात महापालिकेच्याच अधिकार्यांचे हात ओले झाले असल्याने अद्यापही ठेकेदारावर कारवाई होऊ शकलेली नाही.
