पुणे : कचरा वाहतुकीची बोगस बिले; कोट्यवधी लाटले!
पांडुरंग सांडभोर
पुणे : शहरातील कचरा वाहतुकीच्या नावाखाली गेल्या पाच वर्षांत कोट्यवधी रुपयांची बोगस बिले काढली गेली असल्याचे आता समोर आले आहे. विशेष म्हणजे महापालिका अधिकारी, कर्मचारी आणि ठेकेदार यांच्या संगनमताने नियम धाब्यावर बसवून जवळपास 70 कोटींची बिले अदा करण्यात आली असून, यातील गैरप्रकार उघडकीस येऊनही प्रशासनाने ठोस कारवाई केलेली नाही.
पेट्रोल, डिझेल दरात प्रत्येकी ४० पैशांची वाढ, १४ दिवसांत इंधन दरात ८.४० रुपये वाढ
शहरातील कचरा प्रक्रिया प्रकल्पातील भ्रष्टाचारावर नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात चौकशी करण्याचा निर्णय झाला. मात्र, केवळ कचरा प्रकल्पातच नाही तर कचरा वाहतुकीच्या नावाखाली कशा पद्धतीने पालिकेची तिजोरी साफ करण्याचे काम गेल्या पाच वर्षांत झाले, हे आता उघडकीस आले आहे. महापालिकेच्या वाहन विभागाने मार्च 2016 साली वर्गीकरण केलेला कचरा डोअर टू डोअर पद्धतीने क्षेत्रीय कार्यालयाच्या रॅम्पपर्यंत वाहतूक करण्यासाठी कंत्राटी स्वरूपात वाहने पुरविण्यासाठी तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी निविदा काढली होती. यात 7 टनांच्या मोठ्या आणि दीड टनाच्या घंटागाड्यांचा समावेश होता. हे काम स्वयंभू ट्रान्सपोर्ट या ठेकेदाराला मिळाले होते.
मोठी बातमी! एचडीएफसी हाऊसिंग फायनान्सचं HDFC बँकेत विलीनीकरण
फेऱ्यानुसार रक्कम ठरली आणि…!
त्यानुसार ठेकेदाराला झालेल्या वाहनांच्या फेर्‍यानुसार रक्कम निश्चित करून त्यानुसार बिल अदा करण्याचे ठरले होते. त्यानुसार दि. 1 एप्रिल 2016 ते 31 डिसेंबर 2020 या कालावधीत स्वयंभू ट्रान्सपोर्ट या ठेकेदाराला महापालिकेने तब्बल 70 कोटींची बिले दिली आहेत. मात्र, या बिलांमध्ये प्रचंड प्रमाणात अनियमितता असल्याचे समोर आले. धक्कादायक म्हणजे कचर्‍याचे प्रमाण वाढले नसताना आणि ठेकेदारांच्या वाहनांची संख्या दीड पट वाढली असतानाच बिलाची रक्कम मात्र पाच वर्षांत तब्बल पाच पटीने फुगली.
नाशिक : महसूल अधिकारी आरडीएक्स, कार्यकारी दंडाधिकारी डिटोनेटर-पोलिस आयुक्तांचा लेटरबॉम्ब
यात 2016 ला 106 वाहनांसाठी 5 कोटी 59 लाख 62 हजार एवढी बिलाची रक्कम होती. कोरोना लॉकडाउनच्या आधी म्हणजेच 2019 या वर्षी ठेकेदारांच्या वाहनांची संख्या 162 इतकी होती आणि बिलांच्या रकमेचा आकडा 24 कोटी 29 लाख इतका झाला. धक्कादायक म्हणजे वाहनांची संख्या फक्त 56 ने वाढली असतानाच ठेकेदाराच्या वाहनांच्या बिलांची संख्या तब्बल साडेअठरा कोटींनी वाढली गेली. विशेष म्हणजे या कालावधीत शहरातील कचर्‍याची संख्या वाढल्याची कोणतीही नोंद नसताना ठेकेदारांच्या बिलांची रक्कम मात्र कोट्यवधींनी वाढत गेली, हे अनाकलनीय आहे. याचे उत्तर वाहन विभाग आणि घनकचरा विभाग या दोन्हीकडे नाही.
ईडीने एकदाच बोलावले अन् इंजिन वेगळ्या ट्रॅकवर गेले ; भुजबळांचा राज यांच्यावर पलटवार
दोन वर्षे पाठपुरावा, तरी कारवाई नाही
स्वयंभू ट्रान्सपोर्ट या ठेकेदाराने कचरा वाहतुकीच्या नावाखाली पालिकेची कशा पद्धतीने कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केली, याबाबत काँग्रेसचे माजी नगरसेवक दत्ता बहिरट यांनी माहिती अधिकारातून मिळविलेल्या कागदपत्रांतून समोर आले. याबाबत चौकशी होऊन या ठेकेदारावर कारवाई व्हावी, यासाठी बहिरट गेल्या दोन वर्षांपासून महापालिका प्रशासनाकडे पाठपुरावा करीत आहेत. मात्र, या प्रकरणात महापालिकेच्याच अधिकार्‍यांचे हात ओले झाले असल्याने अद्यापही ठेकेदारावर कारवाई होऊ शकलेली नाही.
बिलाच्या रकमेतील अफरातफर
- कचरा वाहतुकीची बिले वाहनांतील कचर्‍याच्या वजनावर नाही तर फेर्‍यांवर निश्चित करण्यात आली होती. त्यामुळे ठेकेदाराने बिलांची रक्कम वाढविण्यासाठी थेट 4 हजार किलो क्षमतेच्या वाहनांतून पाचशे, सातशे, हजार किलो इतकाच कचरा वाहतूक केला गेला आणि वाहनांच्या फेर्‍यांची संख्या वाढवून बिलांची रक्कम वाढविण्यात आली.
- धक्कादायक म्हणजे कित्येक फेर्‍या ह्या 2 ते 5 मिनिटांत पूर्ण केलेल्या दाखविल्या आहेत. या कालावधीनुसार वाहनांचा प्रवास, कचरा गोळा करणे आणि तो रॅम्पवर नेऊन खाली करणे प्रत्यक्षरीत्या शक्य नाही.
- वाहनांच्या जीपीआरएस लॉगमध्ये ज्याठिकाणी 2 फेर्‍या आहेत. त्याठिकाणी
- फेर्‍या दाखवून बिले घेण्यात आली आहेत.
- फेर्‍या वाढविण्यासाठी उदा. घोले रस्ता रॅम्प ते गोखलेनगर ते घोले रस्ता रॅम्प अशी 1 फेरी पूर्ण झाली असताना घोले रस्ता रॅम्प ते गोखलेनगर एक आणि गोखलेनगर ते घोले रस्ता रॅम्प अशी दुसरी फेरी दाखविण्यात आल्या. म्हणजेच एका फेरीच्या दोन फेर्‍या दाखवून बिले घेतली गेली.
- ठेकेदाराला वाहनांच्या फेर्‍यांनुसार बिले अदा करण्यात आली असली तरी त्या बिलांसमवेत डेली जीपीआर शीट आणि लॉक बुक जोडले नसताना बिले दिली गेली.