पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा
पुणे ते लोणावळा दरम्यान रेल्वेचा तिसरा व चौथा मार्ग प्रस्तावित करून उपनगरीय कॉरिडॉर विकसित करण्याचे नियोजन रेल्वेने केले आहे. त्यातील 50 टक्के निधी देण्यास राज्य सरकारने असमर्थता दर्शवली आहे. या ट्रकसाठी केंद्र सरकारने 50 टक्के आणि राज्य सरकारने 50 टक्के खर्च करण्याचा निर्णय झाला. राज्य सरकारने कोविडमुळे अर्थव्यवस्थेवर झालेल्या परिणामांमुळे निम्मा निधीचा हिस्सा देण्यास नकार दिला आहे.
आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपस्थित केलेल्या कपात सूचनेनंतर ही बाब समोर आली आहे.
दोन्ही रेल्वे मार्ग तयार व्हावेत, यासाठी आमदार जगताप यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कपात सूचनेद्वारे प्रश्न उपस्थित करून राज्य सरकारने आपल्या वाट्याचा 50 टक्के हिस्सा मंजुरीसाठी तातडीने उपाययोजना करावी, अशी मागणी केली. त्याला राज्याचे नगरविकास तसेच मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी लेखी उत्तर दिले.
उत्तरात त्यांनी म्हटले आहे की, पुणे-लोणावळा दरम्यान तिसर्या रेल्वे मार्गिकेच्या कामासाठी 2015-16 या आर्थिक वर्षाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात पिंक बुकमध्ये 800 कोटी खर्चाचा समावेश करण्यात आला होता. तसेच या मार्गासाठी 943 कोटी 60 लाख रुपये मंजूर करण्यात आले होते. रेल्वे बोर्डाने 11 डिसेंबर 2015 रोजी या प्रकल्पाचे काम मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशनला दिले होते. त्यानंतर रेल्वे बोर्डाने 27 मे 2016 रोजी पुणे-लोणावळा दरम्यान चौथ्या रेल्वे मार्गासाठी प्रकल्प अंमलबजावणी संस्था म्हणून मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशनचे नाव घोषित केले. त्यानंतर पुणे-लोणावळा दरम्यान तिसर्या व चौथ्या उपनगरीय रेल्वे मार्गाच्या कामाचा 2017-18 या आर्थिक वर्षाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात पिंक बुकमध्ये समावेश करण्यात आला.
राज्य सरकारने मोफत व नाममात्र भाडेदराने उपलब्ध करून द्यावयाच्या किंमतीचा राज्याच्या 50 टक्के हिश्श्यामध्ये विचारात घेणे तसेच पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिका, पुणे महानगर विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए), पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांच्यामार्फत आर्थिक सहभाग देण्याच्या अटीवर तिसर्या व चौथ्या उपनगरीय रेल्वे मार्गासाठी राज्य सरकारने तत्वतः मान्यता दिली. त्याबाबत तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी23 फेब्रुवारी 2016 रोजी रेल्वे मंत्रालयाला कळवले. हा प्रस्ताव राज्याच्या नियोजन विभागाकडे सादर केल्यानंतर निधीस असमर्थता दर्शवण्यात आली आहे.
