कासा : पालघरच्या ग्रामीण आदिवासी भागातील अनेक मजूर कामासाठी स्थलांतर होत आहेत. सध्या गांपाड्यावर नवीन रस्ते तयार करणे, दुरुस्ती आदी कामासाठी अनेक मजूर आपल्या मुलाबाळासह कामानिमित्त बाहेर गावी जात आहेत. मात्र बाहेर मजुरीसाठी गेल्यावर त्यांना त्यांचा संसार उघड्यावर मांडावा लागतो. सध्या खंबाळे-वनईदाभोण रस्त्यावरील वनई मेढीपाडा ते वाणीपाडा दरम्यान जिल्हा परिषद अंतर्गत खडीकरण व डांबरीकरणाचे काम सध्या सुरू आहे. हा रस्ता परिसरातील नागरिकांसाठी निश्चितच सोयीचा ठरणार असला, तरी या विकासकामाच्या आड आदिवासी मजुरांवर होत असलेली अमानुष वागणूक संतापजनक ठरत आहे.
या रस्त्याच्या कामासाठी तलावली (ता. विक्रमगड, जि. पालघर) येथून आलेले आदिवासी महिला, पुरुष, तरुणी व लहान मुले मिळून एकूण 13 कामगार असून, लहान मुलांसह एकूण 16 जण काम करत आहेत. कडाक्याच्या थंडीमध्ये लहान मुले झोळीत झोपलेली दिसून येत आहेत.
कामगारांना निवाऱ्याची योग्य व्यवस्था करणे ही कंत्राटदाराची मूलभूत जबाबदारी असताना, कंत्राटदाराने (नाव अद्याप अस्पष्ट) या मजुरांना कोणतीही सुरक्षितता नसलेल्या उघड्या शेतात ठेवले आहे. चारही बाजूंनी गवत, झाडे व वेली असून साप-विंचूंचा वावर असलेला हा परिसर अत्यंत धोकादायक आहे. याशिवाय, दोन दिवस हे मजूर अंधारातच राहत होते.
सदर कामातील आदिवासी मजुरांना त्वरित सुरक्षित निवारा, योग्य प्रकाश व मूलभूत सुविधा देण्यात याव्यात. अन्यथा भविष्यात काही अनुचित प्रकार घडल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी कंत्राटदार व जिल्हा परिषद प्रशासनाची राहील.
ॲड. विराज गडग, अध्यक्ष युवा एल्गार आघाडी.
थंडीच्या दिवसांत लहान मुले उघड्यावर जमिनीवर जेवण करून झोपत असून, सध्या डहाणू तालुक्यात बिबट्याची दहशत असताना अशी परिस्थिती म्हणजे त्यांच्या जीवाशी थेट खेळ आहे. या पार्श्वभूमीवर कंत्राटदारांची माणुसकी मेलेली आहे की आदिवासी समाजाविषयीच्या संवेदना संपल्या आहेत? असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे.
आदिवासी बहुल जिल्ह्यात आदिवासी मजुरांनाच अशी असुरक्षित व अमानवी वागणूक मिळणे हे अत्यंत दुर्दैवी असून, हा प्रकार थेट मानवी हक्कांचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी, तहसीलदार तसेच जिल्हा परिषद प्रशासनाने तातडीने दखल घेऊन संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी करण्यात येत आहे.
