NREGA Wage Rate 2026
दीपक गायकवाड
खोडाळा : ग्रामीण भागातील लाखो कुटुंबांच्या हाताला काम देणारी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (नरेगा) च्या मजूरीची केंद्र सरकारकडून दरवर्षी केली जाणारी अपेक्षित वाढ यावर्षी एप्रिल मध्य आला तरी झालेली नाही.त्यामूळे यावर्षीही मागील वर्षीच्या अवघ्या ३१२ रुपयांवरच केंद्र सरकारने मजूरांची सोयीस्करपणे बोळवण केली आहे.आदिवासी मजूर, स्थलांतर,वेठ बिगारी अशा जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर सातत्याने मजूरांची पाठराखण करणाऱ्या श्रमजीवी संघटनेने मजूरी वाढीची मागणी केल्याने नरेगा योजना नव्या वादात सापडण्याची शक्यता वाढली आहे.
दरवर्षी १ एप्रिलपासून मजुरीच्या दरात वाढ करण्याची गेल्या दोन दशकांची परंपरा केंद्र शासनाने यंदा खंडित केली असून, मजुरी जैसे थे ठेवण्यात आली आहे.एकीकडे दिवसेंदिवस महागाई वाढत असून अवघ्या ३१२ रुपयांत पोटप्रपंच चालवायचा कसा.? त्यातही कधीही वेळेवर घामाचा दाम हातात पडत नाही.त्यामूळे अगदी मेटाकुटीने रोजच्या जिवनावश्यक गरजा भागवाव्या लागत आहेत.त्यातच आत्ता भरीसभर म्हणून केद्र शासनाने महागाईचा भडका उडालेला असतांनाही हा निर्णय घेतल्याने आमच्या जखमेवर मीठ चोळले असल्याची प्रतिक्रिया देत जिल्ह्यातील लाखों मजुरांमध्ये तीव्र नाराजीचा सुर ऐकायला मिळत आहे.
सध्या महाराष्ट्रात नरेगा अंतर्गत मजुरांना दररोज केवळ ३१२ रुपये इतकी मजुरी दिली जात आहे. यंदा या दरात वाढ होईल, अशी अपेक्षा मजुरांनी धरली होती; मात्र केंद्राकडून एक छदामही वाढ जाहीर न झाल्याने त्यांच्या वाजवी अपेक्षांवर अक्षरशः पाणी फिरले आहे.जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती गगनाला भिडलेल्या असताना ३१२ रुपयांत संसाराचा गाडा चालवणे कठीण होत असल्याची भावना मजूर व्यक्त करीत आहेत.
ग्रामीण भागात उन्हाळ्याची चाहूल लागल्यानंतर शेतीची कामे आटोपतात आणि मोठ्या प्रमाणात मजूर नरेगाच्या कामांकडे वळतात.जलसंधारण, फळबाग लागवड आणि ग्रामीण रस्ते बांधणी यांसारखी हजारो कामे प्रलंबित आहेत. साधारणतः राज्यात दररोज १० ते १५ लाख मजूर नरेगाच्या कामांवर कार्यरत असतात, तर देशभरात हा आकडा पाच ते सहा कोटींच्या घरात आहे.
नरेगा अंतर्गत मजुरीचे दर ठरविण्याचा अधिकार केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाकडे असतो. ही दरवाढ प्रामुख्याने शेतमजुरांच्या ग्राहक किंमत निर्देशांकावर (सीपीआय -एएल) आधारित असते. दरवर्षी मार्चअखेरीस नवीन दर जाहीर करण्याची पद्धत आहे; मात्र यंदा ही प्रक्रिया पार पडूनही दरवाढ न केल्याने एकूणच निर्णय प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मजुरी दरांचा आढावा (रुपये किंमतीत)
२००६-०७ : ६५ रुपये
२०१०-११ : १०० रुपये
२०१५-१६ : १८१ रुपये
२०२०-२१ : २३८ रुपये
२०२५-२६ : ३१२ रुपये
२०२६-२७ : ३१२ रुपयेच ( यंदा बदल नाही)
महागाईच्या पार्श्वभूमीवर मजुरीत किमान वाढ होईल, अशी अपेक्षा मजुरांनी व्यक्त केली होती. मात्र केंद्राच्या निर्णयामुळे त्यांच्या आर्थिक अडचणींमध्ये आणखी भर पडण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. यामुळे भविष्यात नरेगा अंतर्गत कामांमध्ये मजुरांचा प्रतिसाद कमी होण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे.
नरेगा योजनेत मजुरीवाढीला ब्रेक लागल्याने शेतमजुरांचे गणित बिघडले असून मजुरांना आत्ता स्थलांतराचा मार्ग चोखाळावा लागणार आहे. पर्यायाने वेठबिगारी, शाळाबाह्य शिक्षणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर येणार आहे. त्यामुळे केद्र शासनाने मजुरांचे हित लक्षात घेऊन तातडीने नरेगा मजुरीच्या वाढीचा प्राधान्याने विचार करावा, ही श्रमजीवीची आग्रही मागणी आहे.
- विजय जाधव सचिव ( महाराष्ट्र राज्य ) श्रमजीवी संघटना
