हनिफ शेख
पालघर: शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने आदिवासी भागात कार्यरत कर्मचारी यांच्यासाठी सन 2002 साली एकस्तर पदोन्नती योजना लागू केली. यानुसार कर्मचाऱ्यांना त्यांनी धारण केलेल्या पदाच्या नजीकची पदोन्नती देण्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. परंतु या शासन निर्णयात वरिष्ठ किंवा पदोन्नतीची वेतनश्रेणी लागू करणे बाबत संदिग्धता असल्याने शासनाने सुधारित शासन निर्णय दि.29 फेब्रुवारी 2024 रोजी निर्गमित करून याबाबत एकस्तर वेतनश्रेणी म्हणजे धारण पदाच्या नजीकची पदोन्नतीची वेतनश्रेणी अशी स्पष्टता केली आहे.
याबतीत विविध शिक्षक संघटनांनी मागील दोन वर्षांपासून याबाबतीत जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाकडे पाठपुरावा केला परंतु शिक्षण विभागाने ग्रामविकास विभाग, शिक्षण विभाग यांच्याकडे मार्गदर्शन मागविले.त्याबाबत ग्रामविकास विभागाकडून मार्गदर्शन प्राप्त झाले परंतु अद्यापही पालघर जिल्हा परिषदेमध्ये एकस्तर वेतनश्रेणी प्रलंबित आहे.
शिक्षक संघटना प्रतिनिधींनी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी यांचीही भेट घेतली. यामध्ये खासदार डॉ हेमंत सवरा आ अमित घोडा, आमदार हरिशचंद्र भोये,शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांचा समावेश आहे. परंतु शिक्षण विभागाने लोकप्रतिनिधी यांच्या पत्रालाही केराची टोपली दाखवली आहे.
आदिवासी भागामध्ये कार्य करणारे शिक्षक कठीण परिस्थितीतही विद्यार्थी, शैक्षणिक विकासनाचे कार्याबरोबरच विविध शासन योजना, जनगणना,निवडणुकीची कामे, ऑनलाईन माहिती कार्य इमानेइतबारे करत असतानाही प्रशासनाकडून एकस्तर अंमलबजावणी संदर्भात टाळाटाळ होत असल्याने जिल्ह्यातील शिक्षकांना एक स्तर वेतन श्रेणी कधी मिळणार हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे.
आदिवासी आणि नक्षली भागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना काम करताना विविध अडचणींना सामोरे जावे लागते या हेतूने अशा कर्मचाऱ्यांसाठी एक स्तर वेतन श्रेणी योजना 2002 मध्ये लागू करण्यात आली. यानंतर याची स्पष्टता येऊन देखील दोन वर्ष झालेले आहेत. एवढेच काय तर ह्या योजनेची अंमलबजावणी नंदुरबार नाशिक अहिल्यानगर या जिल्ह्यात झाल्याचे देखील समोर आले आहे.
यामुळे ही एकस्तर वेतनश्रेणी पालघर जिल्ह्यातील शिक्षकांना देखील मिळावी यासाठी विविध शिक्षक संघटना शिक्षक सततचा पाठपुरावा देखील करीत आहेत. मात्र नेहमीप्रमाणे जिल्हा परिषद पालघर आणि शिक्षण विभागाकडून मार्गदर्शन मागविण्यात येत आहे यामुळे अगोदरच 2002 ते 2024 एवढा कालावधी या वेतनश्रेणी वाढविण्यासाठी गेलेला आहे.
आता 2024 मध्ये ग्रामविकास खात्याने याबाबत स्पष्टता दिल्यानंतरही जर या योजनेसाठी एवढा मोठा विलंब होत असल्याने शिक्षकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. जिल्ह्यात एकूण 4 हजार 300 शिक्षक आहे. यातील काही शिक्षक शहरी भागात असल्याने या वेतनश्रेणीसाठी लागू असलेल्या शिक्षकांची संख्या किमान तीन हजार अंदाजे असू शकेल, यामुळे शिक्षकांमध्ये प्रशासना विरोधात नाराजीचा सूर आहे.
एकस्तर वेतन श्रेणी प्रक्रियामध्ये आर्थिक उलाढालीची शक्यता?
शिक्षक मंडळींशी संबंधित बढती,बदली विविध नियुक्त्या यामध्ये अनेकदा मोठ्या आर्थिक उलाढालीची चर्चा होत असते. या प्रमाणेच आता या एकस्तर वेतनश्रेणी प्रक्रियेत देखील मोठी आर्थिक उलाढालीची चर्चा आतापासून सुरू झाली आहे. कारण की अशा अनेक प्रक्रियेमध्ये शिक्षकांमधील एक विशिष्ट ग्रुप ॲक्टिव्ह होतो.
याशिवाय कार्यालयातील काही खाबुगिरीमध्ये माहीर असलेले कर्मचारी या सगळ्या प्रक्रियेत सक्रिय असतात आणि यातूनच वाटाघाटी होऊन विशिष्ट रक्कम वसुलीची एक चैन निर्माण होते. या आधी देखील जिल्हा बदली मध्ये देखील अशी चर्चा मोठ्या प्रमाणावर झाली.
मात्र एकही शिक्षकाने पुढे येऊन याबाबत लेखी तक्रार न केल्याने हे प्रकरण शांत झाले. कारण की ही वेतनश्रेणी देताना या शिक्षकांना मूळ पगारामध्ये किमान 4 ते 5 हजार रुपयांची बढत होणार आहे आणि हा फरक तब्बल 2002 पासून मिळणार असल्याने ही प्रक्रिया तात्काळ व्हावी, यासाठी अनेक शिक्षक स्वतः पुरता विचार करून आर्थिक देवाण घेवाणासाठी तयार होत असतात. यामुळे ही प्रक्रिया पारदर्शक होणे आवश्यक बनले आहे.
