नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महापालिकेतील कमी मनुष्यबळ आणि निवडणुकीचे कामकाज या दोन बाबींमुळे महापालिकेला 2022-23 या आर्थिक वर्षात पाचच महिन्यांत तब्बल 97 कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला. कर्मचार्‍यांअभावी शहरातील सव्वा लाख ग्राहकांना पाणीपट्टीची बिलेच देण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे दिलेल्या 107 कोटींच्या उद्दिष्टापैकी केवळ 14 कोटींचाच महसूल मनपाच्या तिजोरीत जमा झाला आहे.
नाशिक महापालिकेला शासनाकडून जीएसटीद्वारे जवळपास एक हजार कोटींच्या आसपास महसूल मिळतो. त्या खालोखाल मनपाला घरपट्टी आणि पाणीपट्टीतून उत्पन्न प्राप्त होते. पाणीपुरवठा ही जीवनावश्यक बाब असल्याने ही सेवा मनपाकडून 'ना नफा-ना तोटा' या तत्त्वावर दिली जाते. यामुळे या सेवेतून मनपाला महसूल मिळावा, हे अपेक्षित नसले तरी किमान त्यासाठी लागणारा खर्च निघाला पाहिजे. परंतु, आजमितीस महापालिकेचा या सेवेवर केवळ खर्चच होत आहे. कर आकारणी विभागाकडे केवळ 96 कर्मचारी आहेत. पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने पाणीपट्टी, घरपट्टीची बिले पुरेशा प्रमाणात वाटप केली जात नाहीत. परिणामी, मनपाला पाणीपट्टीसह घरपट्टीत तोटा सहन करावा लागत आहे. यंदा पाणीपट्टीपोटी 107 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट आयुक्तांनी निश्चित करून दिले आहे. एप्रिल ते 17 ऑगस्ट या साडेचार महिन्यांच्या कालावधीत केवळ 14 कोटी इतकीच वसुली होऊ शकली. मागील वर्षाची तुलना केली तरी 74 लाख रुपयांचा तोटा आहे.
कर विभागातील कर्मचार्‍यांकडेच निवडणुकीच्या कामकाजाचा भार दिला जात असल्याने बिले वाटपाला पुरेसा वेळ मिळत नाही. प्रभाग रचना तयार करणे, प्रभागांच्या हद्दी तपासणे, मतदारयाद्यांचे विभाजन आदी काम कर्मचार्‍यांना करावे लागते. सध्या मनपा निवडणुका लांबणीवर पडण्याची चिन्हे आहेत. यामुळे आजवर केले गेलेले कामकाज व नियोजन बारगळलेच, शिवाय करवसुलीवरही परिणाम झाल्याने मनपाला 97 कोटींचा भुर्दंड सहन करावा लागला आहे. घरपट्टीसाठी 150 कोटींचे उद्दिष्ट दिले असून, एप्रिल ते जून या तीन महिन्यांत सवलत योजनेमुळे 82 कोटी रुपयांची घरपट्टी वसूल झाली आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत 21 कोटींची वसुली अधिक झाली आहे. निवडणुकीचे कामकाज कर्मचार्‍यांकडे नसते तर याच वसुलीचा आकडा अधिक असता.
विभागनिहाय पाणीपट्टी वसुली
सातपूर – 2,22,55,049
पंचवटी- 4,11,93,713
सिडको- 3,35,00,081
नाशिकरोड- 1,96,57,211
पश्चिम-1,52,10,541
पूर्व- 1,52,06,431
