नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या गट-गण आरक्षण सोडतीवर हरकती नोंदविण्यासाठी मंगळवारी (दि. 2) जिल्हाधिकारी कार्यालयात झुंबड उडाली. जिल्हा परिषदेच्या गटांसाठी तब्बल 19, तर गणांवर सहा हरकती प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. प्राप्त हरकतींमध्ये शंभर टक्के पेसा तालुक्यात सर्वसाधारण आरक्षण काढल्याने आदिवासींवर अन्याय झाला आहे. हे आरक्षण बदलून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
गेल्या आठवड्यात जिल्हा परिषदेच्या 84 गटांसाठी तसेच पंधरा पंचायत समित्यांच्या 168 गणांसाठी अनुसूचित जाती व जमाती तसेच ओबीसी आरक्षणाची सोडत कार्यक्रम पार पडला. या आरक्षणावर नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या. त्यानुसार मंगळवारी (दि. 2) हरकतींसाठी अंतिम दिवशी सायंकाळी साडेपाचपर्यंत जिल्हाभरातून गटांवर तब्बल 19 हरकती दाखल झाल्या. नांदगाव तालुक्यातील गटांचे संपूर्ण आरक्षणच बदलून देण्याची हरकत दाखल झाली आहे. तसेच नाशिक तालुक्यातील गटांमधील आदिवासी क्षेत्रात सर्वसाधारण आरक्षण काढल्याने ते रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
देवळ्यातील खर्डे व उमराणे तसेच त्र्यंबकेश्वरमधील अंजनेरी गटांचे आरक्षण बदलून मिळावे, यासाठी प्रत्येकी दोन हरकती प्रशासनाकडे दाखल झाल्या आहेत. याशिवाय चांदवड तालुक्यातील धोडांबे व दुगाव; निफाडमधील पालखेड, देवगाव, पिंपळस व कसबे-सुकेण; पळसे (ता. नाशिक) तसेच माळेगाव (ता. सिन्नर) गटाच्या आरक्षणात बदल करावा, म्हणून प्रशासनाकडे हरकती नोंदविण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, दाखल हरकतींवर जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. हे त्यांच्या स्तरावर निर्णय घेणार आहेत. त्यानंतर येत्या शुक्रवारी (दि. 5) राजपत्रात अंतिम आरक्षणाची नोंद करण्यात येईल. त्यामुळे जिल्हाधिकारी आता काय निर्णय घेतात, याकडे हरकती घेणार्‍या इच्छुकांसह जिल्हावासीयांच्या नजरा लागल्या आहेत.
घोटी गणावर 5 हरकती
पंधरा तालुक्यांतील 168 गणांवर तब्बल सहा हरकती दाखल झाल्या. त्यामध्ये इगतपुरी तालुक्यातील घोटी बु. या एकाच गणावर तब्बल पाच हरकती आल्या असून, त्यात आरक्षण बदलून देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. नाशिक तालुक्यातील एकलहरे गणाच्या आरक्षणासाठी प्रशासनाकडे हरकत दाखल झाली आहे
