नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्ह्याचा जलजीवन मिशन कार्यक्रम अंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व म्हणजेच 1922 गावांचा कृती आराखडा तयार करून, त्याला जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशनने मान्यता घेतली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा अंतर्गत येणार्‍या 1,591 गावांपैकी 1,115 योजनांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहेे. त्यात आदिवासीबहुल भागातील गावांमधील 522 योजनांना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे, अशी माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांनी दिली. यामुळे पुढील वर्षीच्या उन्हाळ्यापर्यंत आदिवासी भागातील नागरिकांना नळाद्वारे पाणी मिळण्याची आशा आहे. जिल्हा परिषदेने मुख्यतः आदिवासी तालुक्यातील कळवण, इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, पेठ, सुरगाणा, बागलाण, नाशिक व दिंडोरी तालुक्यांतील सर्व गावांचा पाड्यांसहीत सुधारणात्मक पुनर्जोडणी व नवीन योजना प्रस्तावित करण्यात आलेल्या आहेत. जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत जिल्हा परिषदेच्या रेट्रोफिटिंग 120 व नवीन 33 नळ पाणीपुरवठा योजनांना मंजुरी देण्यात आलेली आहे. तसेच जिल्हा परिषदेच्या 1,115 योजनांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या आहेत. याशिवाय ग्रामपंचायतीमार्फत रेट्रोफिटिंग अंतर्गत 203 गावांना प्रत्येक घरापर्यंत नळ जोडणीद्वारे पाणीपुरवठा केल्याचेही मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी सांगितले.
जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन यांनी प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या योजनांमध्ये प्रामुख्याने आदिवासीबहुल भागातील 522 योजनांना आजअखेर मान्यता दिलेली आहे. यात प्रामुख्याने इगतपुरी – 102, कळवण – 108, त्र्यंबकेश्वर -25, दिंडोरी – 79, पेठ – 31, सुरगाणा – 103 व बागलाण – 66 योजनांचा समावेश आहे.
आदिवासी तालुक्यांमधील प्रत्येक वाड्या-पाडयावरील पाणीपुरवठा योजनांना प्रशासकीय मान्यता दिल्याने लवकरच प्रत्येक घरात नळाद्वारे पाणी मिळणार आहे. याकरिता नागरिकांनी आवश्यक तो लोकसहभाग दर्शवून मुदतीत योजना पूर्ण करावी.
– लीना बनसोड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक
