ओबीसींचे आरक्षण संपविण्याचा घाट, पालकमंत्री भुजबळ यांचा आरोप
सटाणा (जि. नाशिक ) : पुढारी वृत्तसेवा
उज्ज्वला गॅस, पंतप्रधान आवास योजनेसाठी केंद्र सरकार जो इम्पेरिकल डेटा वापरतोय, तोच ओबीसींना आरक्षण देताना त्रुटीयुक्ती दाखविला जातोय. ज्या सॉलिटरी जनरल यांनी हा ओबीसींचा डेटा नाही, असे महाराष्ट्र शासनाला कोर्टात सांगितले. तेच मात्र भाजपशासित मध्य प्रदेशसाठी कोर्टात सॉलिटरी जनरल पुन्हा धावून आले आणि मध्य प्रदेशला वेळ देण्याची मागणी केली. देशातील काही लोक आरक्षण संपविण्याचा प्रयत्न करत असून शाहू, फुले, आंबेडकर यांच्या विचारांना बाजूला ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची टीका राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ यांनी केले.
वटार (ता. बागलाण) येथील सावित्रीबाई फुले हायस्कूलच्या इमारतीच्या शनिवारी पालकमंत्री भुजबळ यांनी उद्घाटन केले. याप्रसंगी झालेल्या संवाद मेळाव्यात ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी माजी नगराध्यक्ष सुनील मोरे होते, तर प्रमुख पाहुणे म्हणून अपर जिल्हाधिकारी दत्तप्रसाद नडे, माजी आमदार संजय चव्हाण, अ‍ॅड. रवींद्र पगार, डॉ. सतीश लुंकड, जिभाऊ गांगुर्डे, मच्छिंद्रनाथ शेवाळे, सचिन सावंत, दगडू महाजन, दौलत गांगुर्डे यांच्यासह पदाधिकारी व मान्यवर उपस्थित होते.
यावेळी मंत्री भुजबळ म्हणाले की, अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या जालना येथील पहिल्या मेळाव्यात झालेल्या मंडल आयोगाची मागणी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी पूर्तीस नेली. गेल्या 27 वर्षांपूर्वी मिळालेलं हे आरक्षण संपविण्याचा घाट काही लोक करत आहेत. या आरक्षणामुळे अनेक विद्यार्थी घडले. शिक्षणात जसे पुढे गेले पाहिजे तसेच राजकीय क्षेत्रातदेखील. यासाठी आरक्षण दिले मात्र आज आरक्षणावर गदा आली असल्याचे सांगितले.
ते म्हणाले की, माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी घेतलेल्या पुढाकारानंतर जवळपास 100 खासदारांचा गट निर्माण होऊन ओबीसींची जनगणना झाली. मात्र, अद्यापही ही जनगणना जाहीर झाली नाही. केंद्रात सरकार बदलले. तत्कालीन मंत्री यांनी ओबीसींच्या स्थितीबाबत माहिती दिली. मात्र, तरीही आकडेवारी समोर आली नसल्याची खंत पालकमंत्र्यांनी व्यक्त केली.
यावेळी माजी नगराध्यक्ष मोरे, डॉ. लुंकड यांनी मनोगत केले. कार्यक्रमास संस्थापक संचालक रामकृष्ण खैरनार, हरिभाऊ खैरनार, रामदास बागूल, बरकू खैरनार, मधुकर गांगुर्डे, बाळू बागूल, सुरेश पवार, सुनील खैरनार ग्रामस्थ उपस्थित होते.
पक्षभेद विसरून एकत्र या
ओबीसींचे आरक्षण वाचविण्यासाठी देशाच्या जनगणनेचे ज्यांनी आयुक्त म्हणून काम बघितलं, त्या बाठीया यांची नेमणूक महाराष्ट्र शासनाने केली आहे. यामध्ये अनेक माजी अधिकार्‍यांच्या नेमणूक करण्यात आलेल्या आहेत. परवाच या आयोगातील सदस्यांची भेट घेतली. आयोगाचे काम अतिशय जलद सुरू असून, लवकरच माहिती मिळेल, असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले. तसेच ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी कुणाचेही पाय धरायला तयार आहे, पक्षभेद विसरून सर्वांकडे जाण्याची आपली तयारी असल्याचा पालकमंत्र्यांनी पुनरुच्चार केला.