नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिक-मुंबई महामार्गावर दर पावसाळ्यात पदोपदी निर्माण होणारे खड्ड्यांचे साम्राज्य, कसारा घाटातील खचणारा रस्ता आणि वडपे ते ठाणे दरम्यान नेहमीच होणारी प्रचंड वाहतूक कोंडी आदींपासून सुटका व्हावी, म्हणून नाशिक सिटिझन्स फोरमने उच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली असून, टोलवसुलीला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. फोरमने याचसंदर्भात 2015 साली केलेली याचिका पुनरुज्जीवित करण्यासाठी उच्च न्यायालयात अंतरिम अर्ज विविध पुराव्यांसह सादर केला आहे.
यंदाच्या पावसाळ्यात महामार्गाची अवस्था बिकट झाली आहे. दरवर्षी पावसाळ्याच्या सुरुवातीला महामार्ग खड्ड्यांनी भरून जातो. कसारा घाटातील रस्ता खचण्याचे प्रकारही वारंवार होत असतात. ठाणे-भिवंडी परिसरात एकीकडे नागरीकरण वाढते आहे, तर दुसरीकडे वेअरहाऊस हब म्हणूनही हा परिसर विकसित झाला आहे. मुंबई, नवी मुंबई आणि घोडबंदर अशा तिन्ही बाजूंनी येणार्‍या वाहनांना वडपे ते ठाणे हा चौपदरी मार्ग नेहमीच वाहतूक कोंडीने ग्रस्त राहू लागला आहे. या महामार्गाच्या रुंदीकरणाचा प्रकल्प संबंधित ठेकेदाराने दोन वर्षांचा कालावधीत वाया घालवून सोडून दिला. त्यामुळे ही समस्या अधिकच चिघळली आहे. आता महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या अंगीकृत संस्थेने हे काम हाती घेतले आहे. मात्र, ते पूर्ण होण्यास साधारण दोन वर्षे लागणार आहे. या सर्व बाबींमुळे नाशिक-मुंबई हा प्रवास अत्यंत जिकिरीचा झाला असला तरी टोलवसुली मात्र सुरूच आहे. त्यामुळे नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. त्या विरोधात माध्यमे, लोकप्रतिनिधी, नागरिक यांनी विविध माध्यमे आणि व्यासपीठांवर सातत्याने आवाज उठवला आहे. नाशिक सिटिझन फोरमनेही जुलै महिन्यातच महामार्ग प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांसह विविध अधिकार्‍यांचे लक्ष या समस्येकडे वेधले होते. मात्र, महामार्गाची परिस्थिती सुधारण्याऐवजी बिघडतच गेली. अखेर फोरमने उच्च न्यायालयातील याचिका पुनरुज्जीवित करण्यासाठी अंतरिम अर्ज दाखल केला आहे. या अर्जात महाराष्ट्र शासन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक, मुंबई-नाशिक एक्स्प्रेस-वे लिमिटेड, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टस लिमिटेड यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
