नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
पोलिस आयुक्त दीपक पाण्डेय यांच्या पत्राबाबत माध्यमांमधून कळले. शासनाच्या कार्यपद्धतीवर लोकांसाठी महसूल विभग काम करत असून, विभागामार्फत लाखोे प्रमाणपत्रांचे वाटप केले. पण आजपर्यत यंत्रणेने चुकीचे काम केले असल्याचे कुठल्याही न्यायालयात सिद्ध झाले नाही, अशा शब्दांत विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी पाण्डेय यांच्या विधानाचा समाचार घेतला. तसेच कुटुंबप्रमुख या नात्याने या विषयाकडे पाहत असताना पाण्डेय यांनी माझ्याकडे पत्र दिले असते तर चर्चा केली असती, असाही टोला त्यांनी लगावला.
पाण्डेय यांच्या महसूल विभागाविरोधातील लेटरबॉम्बने खळबळ उडाली असताना, यावर आयुक्त गमे यांच्याकडे विचारणा केली असता आपण पत्र पाहिले नाही, प्रसारमाध्यमांमधून याबाबत कळल्याचे त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले, बि—टिश काळापासून शासकीय यंत्रणा निर्माण झाल्या. कालानुरूप त्यात बदल होत गेले. महसूल व पोलिस यंत्रणेला शासनाने कार्यपद्धती ठरवून दिली आहे. दोन्ही विभाग वेगवेगळ्या कायद्यांखाली काम करतात.
एखाद्या अधिकार्‍याच्या कृतीसंदर्भात प्रश्न उपस्थित होत असल्यास त्यासाठी खातेनिहाय चौकशीसाठी यंत्रणा आहे. प्रसंगी महसूल यंत्रणेने काही वरिष्ठांची खातेनिहाय चौकशी केली आहे. अधिकारी-कर्मचारी नियमाने काम करत असताना संपूर्ण यंत्रणेवर असे आरोप करणे अयोग्य असल्याच्या कानपिचक्या गमे यांनी लगावल्या.
मत मांडण्याचा अधिकार…
नाशिक, ठाणे, पुणे, नागपूर, औरंगाबादसह नक्षलग्रस्त गडचिरोली, गोंदिया व काही जिल्ह्यांमध्ये पूर्णपणे पोलिस आयुक्तालय घोषित करावे, अशी मागणी पाण्डेय यांनी केली आहे. त्याबद्दल छेडले असता लोकशाहीत प्रत्येकाला मत मांडण्याचा अधिकार आहे. पण त्याच्या मताशी आपण सहमत असतो असे नाही, असे ते म्हणाले. जम्मू व काश्मीरमध्ये मिलिटरीसाठी विशेष अधिकार दिलेले असून, नक्षलग्रस्त भागासाठी परिस्थितीनुसार विशेष अधिकार घेतलेले असतात. अशा काही मुद्यांवर शासनस्तरावर योग्य ती कार्यवाही होते, असा चिमटाही गमे यांनी काढला.
