![Nashik News : गारपिटीमुळे वीटभट्ट्यांचे मोठे नुकसान, कुंभार समाजाचे सरकारला साकडे](http://media.assettype.com/pudhari%2Fimport%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F12%2FCopy-of-Copy-of-Untitled-Design-2-2.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा- एकलहरे औष्णिक विद्युत केंद्रामधून 2021 पासून राख मिळणे बंद झाले असून, ती पूर्ववत द्यावी तसेच गारपिटीने वीटभट्ट्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्यामुळे शासन स्तरावरून तातडीने भरपाई मिळावी, अशी मागणी कुंभार समाज बांधवांकडून जिल्हा प्रशासनाकडे करण्यात आली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये सोमवारी (दि. ४) एकलहरे येथील केंद्रातील पॉन्ड ॲश (तळ्यातील राख) मिळण्यासंदर्भात प्रशासन व कुंभार समाज बांधवांची बैठक झाली. अपर जिल्हाधिकारी बाबासाहेब पारधे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत कुंभार समाजाने समस्यांचा पाढा वाचला. २०२१ पासून एकलहरे केंद्रातून राख मिळत नसल्याने वीटभट्टी चालकांना मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. कच्च्या मालाअभावी वीटभट्ट्या सुरू नसल्याने कामागार निघून गेले आहेत. कामगारांनी लाखो रुपयांची उचल घेऊन ते निघून गेल्याने वीटभट्टी मालकांना मोठी आर्थिक झळ सहन करावी लागत असल्याची व्यथा मांडली.
२०१७ मध्ये मातीसाठी ठरवून दिलेल्या गटांमध्ये मातीच शिल्लक नसल्यामुळे नव्याने गट निर्माण करून परवानगी द्यावी. नांदूरमध्यमेश्वरमधून गाळ उपशासाठी मंजुरी मिळावी. माती उत्खननासाठी १५ दिवसांची मुदत असून त्यात वाढ करीत ती एक वर्ष करावी. तसेच ५०० ब्रास माती मिळावी आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. अपर जिल्हाधिकारी पारधे यांनी माती उत्खनन मुदतीत वाढीबाबत सकारात्मकता दर्शविली, तर नव्याने गटांसाठी विविध विभागांच्या परवानग्या घेत परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना केल्या. नांदूरमध्यमेश्वरमधून गाळ उपशाला सर्वोच्च न्यायालयाची बंदी असल्याचेही यावेळी पारधे यांनी निदर्शनास आणून दिले. याप्रसंगी जिल्हा खनिकर्म अधिकारी राेहिणी चव्हाण, नाशिक प्रांत कार्यालयातील कर्मचारी, मंडळाधिकारी यांच्यासह नीलेश राऊत, दिनेश शिंदे, शिवप्रसाद क्षीरसागर, वाल्मीक आहेर, बाळासाहेब रसाळ, संदीप म्हसे, अशोक गायकवाड, निवृत्ती कुंभार आदींसह कुंभार समाजबांधव उपस्थित होते.
एक खिडकी योजना
कुंभार समाजासाठी लागणाऱ्या परवानग्या एकाच ठिकाणाहून मिळाव्यात. तसेच राॅयल्टी देताना संघटनेचे पत्र असणे बंधनकारक करावे, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली. त्यावर बाबासाहेब पारधे यांनी एक खिडकी योजना तयार करण्याचे निर्देश संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले. गावनिहाय मातीबाबतच्या रॉयल्टीच्या याद्या तहसीलदारांकडे सादर करण्याच्या सूचनाही पारधे यांनी केल्या.
हेही वाचा :