राहुल रनाळकर, नाशिक
गेल्या चार-पाच वर्षांत राज्यातील बहुतेक सर्वच महापालिका प्रशासकांच्या ताब्यात होत्या. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबल्या. परिणामी, आमदार व खासदार यांचे स्थानिक स्तरावरील वर्चस्व जवळपास एकछत्री झाले. स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या अनुपस्थितीत निधीची कामे झाली; पण त्या कामांवर स्थानिक पातळीवर नियंत्रण ठेवणारी लोकशाही यंत्रणा अस्तित्वात नव्हती. आता निवडून आलेल्या नगरसेवकांच्या पहिल्याच महासभेत या सगळ्या अध्यायाला उघडपणे आव्हान दिले गेले, हेच या घडामोडींचे खरे महत्त्व आहे.
नाशिक महापालिकेच्या पहिल्याच महासभेत आमदार आणि खासदार निधीतून झालेल्या कामांच्या दर्जाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले. शहरात भाजपचे तीन आमदार आहेत. नाशिक पूर्वचे राहुल ढिकले, मध्यच्या देवयानी फरांदे, पश्चिमच्या सीमा हिरे आणि देवळालीच्या सरोज अहिरे कार्यरत आहेत. तर लोकसभेत उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे राजाभाऊ वाजे खासदार आहेत. विशेष म्हणजे महापालिकेतही भाजपचे नगरसेवक बहुसंख्य आहेत. तरीसुद्धा महासभेत झालेली टीका केवळ विरोधकांकडून नव्हती, तर सत्ताधारी गटातील नगरसेवकांनीही कामांच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले.
आमदार-खासदार निधीतून होणारी कामे प्रामुख्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत पार पडतात. प्रशासकांच्या कार्यकाळात शहरातील कामांसाठी महापालिकेकडून ना हरकत दाखले घेऊन कोट्यवधींची कामे मंजूर झाली. मात्र, त्या कामांची निवड, अंमलबजावणी आणि गुणवत्ता तपासणी यावर स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे नियंत्रण नव्हते. परिणामी, काही कामे मंजूर एका ठिकाणी आणि प्रत्यक्षात दुसरीकडे झाल्याचे आरोप आता पुढे येत आहेत. देवळाली मतदारसंघात शाळेच्या जागेवर तलाठी कार्यालय उभारल्याचा आरोप नगरसेविका भारती ताजनपुरे यांनी केला. कामांची गुणवत्ता ढासळल्याचा मुद्दा योगेश गाडेकर यांनी मांडला. भाजपचे ज्येष्ठ नगरसेवक दिनकर पाटील यांनी चौकशीची मागणी केली. शिंदे सेनेचे गटनेते अजय बोरस्ते यांनी महापालिकेच्या हक्कांवर गदा आणली जात असल्याचा इशारा दिला.
नाशिकमधील हा वाद केवळ स्थानिक नाही; तो राज्यातील अनेक महापालिकांमध्ये उमटू शकणाऱ्या संघर्षाची चाहूल आहे. गेल्या काही वर्षांत लोकप्रतिनिधी नसताना मंजूर झालेल्या कामांची गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि प्राधान्यक्रम यावर आता प्रश्न विचारले जाणार आहेत. लोकांच्या पैशांचा वापर नेमका कशा पद्धतीने झाला? गुणवत्ता नियंत्रणाची जबाबदारी कोणी घेतली? आणि जर त्रुटी असतील, तर त्याची जबाबदारी कोणावर निश्चित होणार? हे प्रश्न टाळून चालणार नाहीत.
या नव्या अध्यायात केवळ आरोप-प्रत्यारोप नव्हे, तर पारदर्शक चौकशी, उत्तरदायित्व आणि संस्थात्मक स्पष्टता आवश्यक आहे, अन्यथा हा विसंवाद अविश्वासात आणि अविश्वास अराजकतेत परिवर्तित होण्यास वेळ लागणार नाही.
या घडामोडींमध्ये सर्वाधिक लक्षणीय बाब म्हणजे नगरसेवकांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला यापुढे शहरातील कामांसाठी महापालिकेने ना हरकत देऊ नये, अशी ठाम भूमिका घेतली. म्हणजेच निधी कोणाचा हा प्रश्न नसून, नियंत्रण कोणाचे हा मूलभूत मुद्दा पुढे येतो आहे. स्थानिक विकासकामांवर अंतिम निर्णय आणि जबाबदारी ही महापालिकेची असावी, हा लोकशाहीचा गाभा आहे. तो जर प्रशासकीय सोयीसाठी वा राजकीय सोयीसाठी बाजूला ठेवला गेला, तर संघर्ष अटळ ठरतो.
