मृणालिनी नानिवडेकर, मुंबई
महाराष्ट्रातल्या सगळ्या निवडणुका जवळपास संपल्या आहेत. आता महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आगामी आठवड्यात प्रारंभ होत आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हे वर्षातले सर्वात महत्त्वाचे अधिवेशन असते. राज्याला मिळणारे उत्पन्न आणि राज्याचा खर्च कशाप्रकारे असेल, हे जनतेला विधिमंडळाच्या माध्यमातून अर्थसंकल्पातून सांगितले जाते. या अर्थसंकल्पाच्या वेळी अर्थ खाते सांभाळणारे अजित पवार यांचे निधन झाले आहे. अशा वेळी अर्थसंकल्प सादर करण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः स्वीकारली आहे. राज्याचे आर्थिक गणित ते कशाप्रकारे मांडतात, हे अर्थसंकल्पाद्वारे जनतेला कळणार आहे.
यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात निश्चितच अजित पवार यांची उणीव भासणार आहे. दरम्यान, अजित पवार अर्थसंकल्पाची बरीच तयारी करून येत होते, असे विधान मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांशी बोलताना केले. याचा अर्थ दादांना अभिप्रेत असलेली दिशाच ते अर्थसंकल्पातून पुढे आणणार आहेत. महाराष्ट्र आर्थिक प्रगतीचे इंजिन मानले जातो. मात्र, सध्या या महाराष्ट्राच्या अर्थकारणावर काहीसे संकट आलेले आहे. हे संकट अर्थात लोकप्रिय लाडकी बहीण योजनेमुळे आले. तसेच लोकोपयोगी घोषणांचा मोठा भार सध्या राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला वाहवा लागत आहे. या आर्थिक भागातून मार्ग काढत उत्पादक खर्चासाठी निधी कसा वळवता येईल, हे यावर्षीच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातले सर्वात महत्त्वाचे आव्हान असेल.
महाराष्ट्रात निकष पूर्ण करणाऱ्या महिलेस दरमहा दीड हजार रुपये द्यावे लागत असल्यामुळे राज्य सरकारवर आर्थिक बोजा वाढल्याची टीका विरोधक करत आहेत. खरं तर हे विरोधकही अशाच प्रकारचे अनुदान देणार होते. त्यांनी घोषित केलेली रक्कम आणि सत्ताधारी पक्षाची रक्कम एवढीच तफावत आहे. महाराष्ट्र हे आर्थिकदृष्ट्या बडे राज्य आहे. महाराष्ट्रात वेतन निवृत्ती, वेतन व्याज आणि कर्जाऊ रकमेवरील देणे यांचे प्रमाण बऱ्यापैकी मोठे आहे. वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्राने धोक्याची पातळी ओलांडली नसली तरी भांडवली खर्चावर या योजनांमुळे काहीसा ताण पडतो आहे. भांडवली योजनांतूनच राज्याला प्रगतिपथावर नेणारी मोठी शक्तिस्थळे तयार होत असतात.
नापिकीने ग्रासलेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी हवी आहे. कदाचित अर्थसंकल्पात ही घोषणा होऊ शकते. महाराष्ट्राचे शहरीकरण वेगाने सुरू झाले आहे. अशावेळी शहरांना बळ देणाऱ्या योजना अर्थसंकल्पातून समोर आणाव्या लागतील. ग्रोथ सेंटर ही एक नवी संकल्पना गेले कित्येक दिवस चर्चेत आहे. त्यासाठी महाराष्ट्रातील मोठ्या शहरांना काही रक्कमही दिली जाणार आहे. त्या रकमेत केंद्राचा जो वाटा आहे तो दिल्लीतून सरकार उचलेल, पण राज्याला जी उभारणी करायची आहे ती वित्तीय तजवीच होते का, कशाप्रकारे होते, याकडे लक्ष द्यावे लागेल.
महाराष्ट्राने जागतिक अर्थकारणात स्वतःचे पाय भक्कमपणे रोवण्यासाठी प्रचंड मोठ्या प्रमाणात उद्योगांना आमंत्रण दिले आहे. भारतात यायचे असेल तर त्यासाठी मोठ्या पायाभूत सुविधा उभ्या कराव्या लागतील. ज्या क्षेत्रांमध्ये प्रकल्प उभारले जाणार असतील तेथे किमान सुविधा असलेली महानगरे उभी करावी लागतील. यासाठीही भांडवली गुंतवणूक करावी लागणार आहे. राज्य सरकार अशा प्रकारची भांडवली गुंतवणूक करू शकणार आहे, काय हे यावेळी अर्थसंकल्पातून कळेल.
