मराठवाड्याला पाणी सोडण्यास आ. फरांदेंचा विरोध कायम

नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा-नाशिक व अहमदनगरच्या धरणांतून मराठवाड्यासाठी जायकवाडीत ८.५ टीएमसी पाणी सोडण्याच्या उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवल्यामुळे पाणीप्रश्न पुन्हा एकदा पेटला आहे. मराठवाड्याला पाणी सोडण्यास नाशिकच्या लोकप्रतिनिधींनी विरोध दर्शविला आहे. यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असून, त्यावर १२ डिसेंबरला सुनावणी होणार असल्याने तोपर्यंत नाशिकच्या धरणांतून पाणी सोडले जाऊ नये, अशी भूमिका भाजप आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांनी मांडली आहे.

नाशिक व नगरच्या धरणांतून मराठवाड्याला पाणी सोडावे लागणार आहे. उत्तर महाराष्ट्राच्या धरणातून जायकवाडीला पाणी सोडण्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील प्रवरा कारखाना, संजीवनी कारखाना आणि शंकरराव काळे कारखाना या तिघांनी न्यायालयात याचिका दाखल करत जायकवाडीला पाणी देण्याविरोधात भूमिका घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयात त्यावर मंगळवारी (दि.21) सुनावणी झाली. त्यात हा निकाल देण्यात आला. मात्र जायकवाडीला पाणी देण्यासंदर्भातील याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने या याचिकांवरील निर्णय येईपर्यंत जायकवाडीला पाणी सोडण्यास आपला विरोध असल्याचे आ. फरांदे यांनी सांगितले.

मेंढीगिरी समितीच्या अहवालावर दर पाच वर्षांनी पुनर्विलोकन होणे आवश्यक होते. तसेच धरणांचा हायड्रोलॉजिकली सर्वेक्षण होऊन त्यामध्ये किती गाळ साचला आहे, पाणी साठवण क्षमता किती कमी झाली आहे, याचे अवलोकन शासनपातळीवर होणे आवश्यक आहे. यापूर्वी २०१६ मध्ये जायकवाडीसाठी पाणी सोडले तेव्हा नऊ टीएमसीपैकी सहा टीएमसी पाणी वाया गेले होते. एक टीएमसी पाणी अडविण्यासाठी सुमारे चारशे ते पाचशे कोटी रुपये खर्च येतो. सहा टीएमसी पाणी वाया जात असेल तर २४०० कोटी रुपयांचा खर्च वाया जातो. त्यामुळे मराठवाड्याला पाणी द्यायचे असेल तर पाइपलाइनद्वारे दिले पाहिजे, अशी आमची भूमिका होती. या मुद्यांवर उच्च न्यायालयाने शासनाला आदेशित केले होते. मात्र, शासनाने कुठल्याही उपाययोजना केल्या नाहीत. मेंढीगिरी समितीच्या अहवालावर पुनर्विलोकनासाठी नेमलेल्या उपसमितीचा अहवाल अद्याप आला नसताना पाणी सोडण्याचा निर्णय नाशिक व नगरकरांवर अन्यायकारक आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल असून, त्यावर १२ डिसेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे. तोपर्यंत नाशिकच्या धरणातून पाणी सोडले जाऊ नये, अशी आमची भूमिका असल्याचे आ. फरांदे यांनी सांगितले.

हेही वाचा :

• नाशिक पाच वर्षांत कुपोषणमुक्त करावे; राज्यपाल रमेश बैस यांच्या प्रशासनाला सूचना
• महिलांबद्दल अभद्र बोलणार्‍यांना माता-भगिनींनी जागा दाखवावी : नरेंद्र मोदी
• थेट पाईपलाईनने कोल्हापूरच्या विकासाला गती : पृथ्वीराज चव्हाण