डॉ. राहुल रनाळकर
(महाराष्ट्राच्या शिक्षणव्यवस्थेवरचा युवा पिढीचा विश्वास टिकला आहे की नाही, हा आहे)
केंद्रातील शिक्षणमंत्र्यांना अखेर विद्यार्थ्यांच्या आक्रोशाची राजकीय किंमत मोजावी लागली. परीक्षा, पेपरफुटी आणि भवितव्याशी खेळ होत असल्याच्या भावनेतून देशातील युवा पिढी रस्त्यावर उतरली होती. महाराष्ट्रातील शिक्षणव्यवस्थेबद्दलचे प्रश्न आता केवळ सभागृहातील चर्चेपुरते राहिलेले नाहीत.
TET प्रश्नपत्रिका घोटाळ्यापासून शिक्षकांच्या रिक्त जागांपर्यंत, सरकारी शाळांच्या अवस्थेपासून मूलभूत सुविधांपर्यंत आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या हक्कापासून पारदर्शकतेपर्यंत अनेक प्रश्न विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याला थेट भिडत आहेत.
मग महाराष्ट्राची युवा पिढीही अस्वस्थ आहे का? शिक्षणमंत्री दादा भुसे या पिढीच्या मनातील प्रश्न, अपेक्षा आणि असंतोष समजून घेण्यात कमी पडत आहेत का? कारण शिक्षणमंत्री हा केवळ एका मतदारसंघाचा प्रतिनिधी नसतो, तो राज्यातील प्रत्येक शाळेतील प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या भवितव्याचा पालक असतो. त्यामुळे आज प्रश्न एका मंत्र्याचा नाही. महाराष्ट्राच्या शिक्षणव्यवस्थेवरचा युवा पिढीचा विश्वास टिकला आहे की नाही, हा आहे.
केंद्रातील शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्याविरोधात देशातील युवा पिढीने उभारलेला आवाज अखेर इतका तीव्र झाला की, दि. २५ जुलै २०२६ रोजी त्यांनी राजीनामा दिला. NEET-UG परीक्षेतील प्रश्नपत्रिका गळती, परीक्षा रद्द होणे, लाखो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अनिश्चित होणे आणि त्यानंतरच्या आंदोलनातून निर्माण झालेला असंतोष, या सगळ्याने केंद्र सरकारला धक्का दिला.
या आंदोलनाची आणखी एक वैशिष्ट्यपूर्ण बाब म्हणजे पारंपरिक विद्यार्थी संघटनांव्यतिरिक्त सोशल मीडियाच्या माध्यमातून युवा पिढीने स्वतःचा स्वतंत्र आवाज उभा केला; मग साहजिकच प्रश्न महाराष्ट्रातही उपस्थित होतो. केंद्रातील शिक्षणमंत्र्यांना ज्या गोष्टीला सामोरे जावे लागले, तर महाराष्ट्रात शालेय शिक्षणाच्या प्रश्नांवर युवा वर्गाची नाराजी वाढते आहे का? महाराष्ट्राचे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे युवा पिढीच्या मनाला हात घालण्यात कमी पडत आहेत का?
हा प्रश्न केवळ एका राजकीय प्रतिस्पर्ध्याचा नाही.
त्यापेक्षा तो महाराष्ट्राच्या पुढच्या पिढीच्या भवितव्याचा आहे. आणि म्हणूनच 'शिक्षणमंत्री अडचणीत आहेत की, शिक्षणव्यवस्थाच?' हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरतो. कारण गेल्या काही महिन्यांत महाराष्ट्रातील शालेय शिक्षणाच्या आकाशात एकापाठोपाठ एक ढग जमा होताना दिसत आहेत. सर्वात ताजा आणि गंभीर प्रश्न आहे TET प्रश्नपत्रिका घोटाळ्याचा.
दि. २५ जून रोजी डोणगाव महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा म्हणजेच TET परीक्षा प्रश्नपत्रिका गळतीचा संशय आल्याने आदल्या दिवशी पुढे ढकलावी लागली. निंबोर्डीतील कारवाईत प्रश्नपत्रिकेच्या प्रती सापडल्याचा दावा तपास यंत्रणांचा आहे. या प्रकरणात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी SIT चौकशीचे आदेश दिले. नंतर तपासात आया येतील मुद्रणालयातील सुरक्षा त्रुटी समोर आल्या आणि महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेचीही संशय तपासात व्यक्त झाला.
जुन्नरमधील या प्रकरणातील कथित मुख्य सूत्रधाराला बिहारमधून अटक करण्यात आली आणि अटक झालेल्यांची संख्या १४ वर गेल्याचे वृत्त आहे. ही केवळ शिक्षक होऊ इच्छिणाऱ्या सहा लाखांहून अधिक उमेदवारांची परीक्षा नाही. हा शिक्षणव्यवस्थेवरील विश्वासाचा प्रश्न आहे. उद्याचा मार्गदर्शक शिक्षक म्हणून उभे राहणाऱ्या व्यक्तीची निवड जर पारदर्शक नसेल, तर विद्यार्थ्यांनी व्यवस्थेवर विश्वास कसा ठेवायचा?
TET प्रकरणांतर विधानसभेत आणि विधान परिषदेत विरोधकांनी शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. NSUI नेही दादा भुसे यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आंदोलनाचा इशारा दिला. मात्र येथे एक गोष्ट स्पष्ट करायला हवी. राजकीय पक्ष एखाद्या मंत्र्याच्या राजीनाम्याची मागणी करतात आणि युवा पिढी खरोखर रस्त्यावर उतरते, या दोन गोष्टी एक नाहीत. म्हणूनच महाराष्ट्रात केंद्रासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, असा सरसकट निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल. पण नाराजीची चिन्हे दुर्लक्षित करणे त्याहून मोठी चूक ठरेल.
ऑगस्टच्या तिसऱ्या आठवड्यात लागूमध्ये 'स्कूल ठीक करो' अभियानाच्या माध्यमातून सरकारी शाळांच्या अवस्थेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आणि शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली. या अभियानाने आता केवळ शाळांच्या मोकळ्या आलेल्या इमारतीपुरता प्रश्न न ठेवता, ग्रामीण भागातील शाळेत पोहोचण्याच्या वाहतूक सुविधांचाही मुद्दा पुढे आणला आहे.
ही बाब गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. कारण विद्यार्थी जेव्हा, 'आम्हाला चांगली शाळा द्या' असे म्हणतो, तेव्हा तो केवळ रंगरंगोटी मागत नसतो, तो शिक्षक मागत असतो. सुरक्षित वर्गखोली मागत असतो. पिण्याचे पाणी मागत असतो. स्वच्छतागृह मागत असतो. शाळेत जाण्यासाठी सुरक्षित रस्ता आणि वाहतूक मागत असतो. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे 'माझे शिक्षण माझ्या भवितव्याला दिशा देईल' असा विश्वास मागत असतो.
देशभरात जुलै - ऑगस्टमध्ये किमान दहा राज्यांमधील २५ जिल्ह्यांमध्ये शालेय विद्यार्थ्यांची आंदोलने झाल्याचे अलीकडील अहवाल सांगतो. या आंदोलनांमध्ये शिक्षकांची कमतरता, खराब वर्गखोल्या, पिण्याचे पाणी, अन्न, वीज आणि शाळेत सुरक्षित पोहोचण्याचा प्रश्न असा अगदी मूलभूत मागण्या पुढे आल्या. म्हणजे युवा पिढीचा प्रश्न फक्त 'पेपरफुटी' एवढाच नाही. पेपरफुटी हा त्यांच्या असंतोषाचा स्फोटबिंदू आहे, असंतोषाची मुळे त्यापेक्षा खोलवर आहेत.
महाराष्ट्र शिक्षकांच्या रिक्त पदांचा प्रश्नही जुना आहे. या प्रश्नावर आता न्यायालयालाही हस्तक्षेप करावा लागला आहे. ऑगस्टमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने अनुदानित खासगी शाळांमधील शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरण्यासाठी १२ आठवड्यांचा कालावधी आखला. शिक्षकांच्या दीर्घकाळ रिक्त राहिलेल्या जागा हा केवळ प्रशासनाचा प्रश्न नसून, विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या गुणवत्तेशी थेट जोडलेला प्रश्न आहे, हे न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानेही अधोरेखित होते.
दुसरीकडे शिक्षक संघटनाही सरकारला आरसा दाखवत आहेत. मध्यान्य भोजनाच्या तपासणीसारख्या नव्या जबाबदाऱ्या देण्यापूर्वी शाळांना आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि मनुष्यबळ द्या, अशी मागणी शिक्षक संघटनांनी केली आहे. म्हणजे समस्या केवळ विद्यार्थ्यांची नाही, शिक्षकही व्यवस्थापकीय दबावामुळे थकलेले आहेत.
मग शिक्षणमंत्र्यांची जबाबदारी नेमकी कुठे सुरू होते? मंत्र्यांनी प्रत्येक शाळेची इमारत स्वतः तपासावी, प्रत्येक शिक्षकाची नियुक्ती स्वतः करावी किंवा प्रत्येक प्रश्नपत्रिकेवर स्वतः पहारा द्यावा, अशी अपेक्षा निश्चितच नाही; पण व्यवस्था कशी चालते, तिच्यावर विश्वास कसा निर्माण होतो आणि संकटाच्या वेळी सरकार कोणत्या संवेदनशीलतेने प्रतिक्रिया देते, याची राजकीय जबाबदारी मंत्र्याची असते.
TET प्रकरणात सरकारने SIT चौकशी केली, कठोर कारवाईचे आश्वासन दिले आणि पुढील काळात सरकारी परीक्षा ऑनलाईन घेण्याचा निर्णय जाहीर केला. हा उपाय सकारात्मक असू शकतो; पण प्रश्न एवढाच आहे, ऑनलाईन परीक्षा हा उपाय आहे की, विश्वास पुनर्स्थापित करण्यासाठी अजून खूप काही करावे लागेल?
कारण विद्यार्थ्याला तंत्रज्ञानापेक्षा पारदर्शकता हवी आहे. महाराष्ट्राच्या शालेय शिक्षणाहून आणखी एक मोठे आव्हान आहे, सरकारी आणि खासगी शिक्षणातील वाढती दरी. एका बाजूला आधुनिक सुविधा, डिजिटल साधने, इंग्रजी माध्यम, विविध उपक्रम आणि स्पर्धात्मक वातावरण असलेल्या शाळा; दुसऱ्या बाजूला अजूनही शिक्षक, वर्गखोल्या, स्वच्छतागृहे, वाहतूक आणि मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष करणाऱ्या शाळा.
ही दरी फक्त शाळांमधील नाही, ती उद्याच्या संधींमधील दरी आहे. दरम्यान, राज्यात शालेय अभ्यासक्रमातही मोठे बदल होत आहेत. २०२६-२७ पासून पाचवी, सातवी, नववी आणि अकरावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी नवी पाठ्यपुस्तके आणण्याची तयारी सुरू आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर कौशल्य, चिंतन आणि आकलनावर भर देण्याचा प्रयत्न आहे.
हा बदल कागदावर चांगला दिसतो. पण महाराष्ट्राच्या शाळांना प्रश्न विचारायचा आहे, नवा अभ्यासक्रम शिकवण्यासाठी शिक्षक तयार आहेत का? शाळांकडे साधने आहेत का? ग्रामीण आणि शहरी शाळांमध्ये त्याची अंमलबजावणी समान पद्धतीने होईल का? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आपण अभ्यासक्रम बदलतो आहोत की, शिक्षणाची संस्कृती? याच ठिकाणी शिक्षणमंत्र्यांसमोर खरे आव्हान उभे राहते.
कारण आजचा विद्यार्थी पूर्वीचा विद्यार्थी राहिलेला नाही. त्याच्याकडे मोबाईल आहे, माहिती आहे, देशभरातील घडामोडी त्याच्या हातात आहेत. दिल्लीमध्ये विद्यार्थी का आंदोलन करत आहेत? NEET प्रकरणात काय झाले? एकाद्या राज्यात शिक्षकाच्या रिक्त जागांसाठी काय आंदोलन झाले? हे त्याला क्षणात कळते. म्हणूनच आजच्या युवा पिढीला फक्त घोषणा नकोत, तिला उत्तर हवे.
'पेपरफुटी झाली, तर दोषींवर कारवाई करू' एवढे उत्तर पुरेसे नाही. 'रिक्त पदे भरू' एवढे उत्तर पुरेसे नाही. 'शाळांचा दर्जा सुधारू' एवढे उत्तर पुरेसे नाही. तरुणाई विचारते, कधी? कसा? किती? आणि त्याची जबाबदारी कोणाची? या प्रश्नांवर केंद्रातील शिक्षणमंत्र्यांच्या विरोधात उभे राहिलेले आंदोलन महत्त्वाचे ठरते. ते आंदोलन केवळ एका परीक्षेच्या गैरकारभाराविरोधात नव्हते, ते 'माझ्या भवितव्याशी खेळ करू नका' या व्यापक भावनेचे आंदोलन होते. महाराष्ट्राने त्या आंदोलनातून धडा घेतला पाहिजे.
दादा भुसे हे केवळ त्यांच्या मतदारसंघाचे शिक्षणमंत्री नाहीत. ते महाराष्ट्रातील प्रत्येक शाळेतील विद्यार्थ्याचे शिक्षणमंत्री आहेत. मुंबईतील मुलाचेही, विदर्भातील मुलाचेही, मराठवाड्यातील मुलाचेही, कोकणातील मुलाचेही आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील मुलाचेही. मंत्र्याचा मतदारसंघ राजकीय असतो; पण शिक्षणाची जबाबदारी भौगोलिक नसते. म्हणूनच शिक्षणमंत्र्यांनी स्वतःला केवळ प्रशासकीय प्रमुख म्हणून नव्हे, तर राज्यातील युवा पिढीशी संवाद साधणारा चेहरा म्हणून उभे करण्याची वेळ आली आहे. त्यासाठी विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद हवा. शिक्षकांशी संवाद हवा. पालकांशी संवाद हवा.
ग्रामीण शाळांमध्ये प्रत्यक्ष जाणे हवे. रिक्त पदांवर स्पष्ट वेळापत्रक हवे. परीक्षांच्या सुरक्षेबाबत सार्वजनिक विश्वासाची व्यवस्था हवी. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे उद्भवणाऱ्या प्रश्नांवर सरकारी भूमिका काय आहे? हे विद्यार्थ्यांच्या त्यांच्या भाषेत समजावून सांगणारी पारदर्शक यंत्रणा हवी.
कारण आजच्या युवा पिढीला 'सरकार आमच्यासाठी विचार करते' यावर अनुभव हवा आहे.
अन्यथा उद्या TET पेपर सुटेल, एखाद्या शाळेची भिंत पडेल, एखादा शिक्षक मिळणारा नाही, एखाद्या गावातील मुलाला शाळेत जाण्यासाठी वाहतूक मिळणार नाही आणि प्रत्येक वेळी सरकार स्पष्टीकरण देत राहील. तरीही युवा पिढी मात्र पुढचा प्रश्न विचारत राहील. आणि हा प्रश्न शिक्षणमंत्र्यांना नाही, तर संपूर्ण शिक्षणव्यवस्थेला असेल, 'आमच्या भवितव्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची?'
केंद्रातील आंदोलनाने एक गोष्ट दाखवून दिली आहे. युवा पिढी शांत आहे म्हणजे ती समाधानी आहे, असा अर्थ काढणे धोकादायक आहे. ती पाहते आहे, तुलना करते आहे, प्रश्न विचारते आहे आणि गरज पडली, तर संघटितही होते आहे. महाराष्ट्रातही त्या प्रश्नांची सुरुवात झाली आहे. आजच त्या आवाजाला ऐकले, तर तो सुधारणा घडवणारा संवाद ठरू शकतो. उद्या त्याकडे दुर्लक्ष केले, तर तो असंतोषाचा आंदोलन बनू शकतो. आजच्या महाराष्ट्रातील शाळांकडे पाहताना एक प्रमुख प्रश्न दिसतो. आपण मुलांना केवळ शाळेत पाठवत आहोत की, त्यांना विश्वासाने भविष्याकडे घेऊन जात आहोत? याचे उत्तर पुढची पिढी मागणार आहे.
शिक्षण विभागाच्या आढावा बैठकीत 'आपल्याकडे चौथी आणि सहावीच्या विद्यार्थ्याला वाचता येत नाही', अशी कबुली खुद्द शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी दिली. शिवाय राष्ट्रीय शैक्षणिक गुणवत्ता मूल्यमापन केंद्र सरकारच्या परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्सच्या - डिस्ट्रिक्ट (PGI-D) नाशिक जिल्हा पिछाडीवर पडला असून, राज्यात नाशिकची घसरण ९२ व्या क्रमांकावर झाली आहे.
ही वस्तुस्थिती मांडण्याचे धाडस स्वागाताार्ह आहे; मात्र या एका वावघात महाराष्ट्राच्या शालेय शिक्षणव्यवस्थेचे अपयशही दडलेले आहे, याचे भान अधिक महत्त्वाचे ठरते. पाचवीपर्यंत पोहोचलेल्या विद्यार्थ्याला साधे वाचता येत नसेल, तर प्रश्न केवळ त्या विद्यार्थ्याचा किंवा त्याच्या शिक्षकाचा नाही.
तो संपूर्ण व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेचा प्रश्न आहे; मग त्या मुलाला पहिल्यापासून चौथीपर्यंत शिकवताना काय झाले? त्याची अध्ययन प्रगती वेळोवेळी तपासली गेली का? शाळेतील शिक्षकांना आवश्यक मदत मिळाली का? पालकांशी संवाद झाला का? शिक्षण विभागाच्या निरीक्षण यंत्रणेने ही अंतर वेळेत ओळखले का? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, पाचवीच्या विद्यार्थ्याला वाचता येत नाही, तर हे अपयश नेमके कोणाचे?
शिक्षणमंत्र्यांनी ही वस्तुस्थिती केवळ बैठकीत सांगून थांबण्यापेक्षा त्याच्यावर उपाय शोधण्याचे आव्हान स्वीकारायला हवे. कारण समस्या मान्य करणे ही पहिली पायरी आहे; पण त्या समस्येवर वेळेत परिणामकारक उपाय करणे, ही खरी कसोटी आहे. हे चिंतन जितक्या लवकर आणि प्रामाणिकपणे होईल, तितक्या लवकर महाराष्ट्रातील त्या मुलाच्या हातात केवळ पाठ्यपुस्तक नव्हे, तर वाचण्याची आणि समजून घेण्याची ताकद देता येईल.
शिक्षणमंत्री अडचणीत की शिक्षण व्यवस्था?
महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये शिक्षकांची पदे रिक्त; मुंबई उच्च न्यायालयाचा १२ आठवड्यांत भरतीचा आदेश.
चौथी अन् सहावीच्या मुलांना वाचता येत नाही; शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांची आढावा बैठकीत कबुली.
परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्समध्ये नाशिकची घसरण; राज्यामध्ये नाशिक ९२ व्या क्रमांकावर.
TET प्रश्नपत्रिका घोटाळा प्रकरण: SIT चौकशीत १४ जणांना अटक; परीक्षा ऑनलाईन होणार.
धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर महाराष्ट्रातील शिक्षणव्यवस्थेवर असंतोषाचे ढग.
'स्कूल ठीक करो' मोहीम; ग्रामीण भागातील शाळांच्या दुरवस्थेवर विद्यार्थ्यांचा आक्रोश.
नवीन शैक्षणिक धोरण (NEP) आणि नवीन पाठ्यपुस्तके; शिक्षकांसमोर अंमलबजावणीचे आव्हान.
विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालकांशी थेट संवादाची गरज; डॉ. राहुल रनाळकर यांचा लेख.
पुढारी सह्याद्रीची माती: शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे आणि शिक्षण व्यवस्थ समोरील आव्हाने
