मुंबई: नव्या शासन निर्णयानुसार, इच्छुक विद्यार्थ्यांना पाचवीपासून तिसरी भाषा निवडण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे. तिसऱ्या भाषेसाठी विद्यार्थ्यांची किमान २० जणांची मागणी असेल तर त्या शाळेत शिक्षक उपलब्ध करून दिले जातील. विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असेल, तर तिसरी भाषा ऑनलाइन पद्धतीने शिकवली जाईल, असे राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी आज (दि. १८) पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.
राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे सध्या त्यांच्या शिक्षण धोरणामुळे चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. नव्याने जाहीर केलेल्या शासन निर्णयानुसार, सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. इंग्रजी माध्यम किंवा इतर कोणत्याही माध्यमाच्या शाळांमध्येही मराठी भाषा शिकवावीच लागेल. मात्र, या नव्या निर्णयात "अनिवार्य" हा शब्द वापरण्यात आलेला नाही, असे ्पष्ट करण्यात आले आहे.
राज्य सरकारने अलीकडेच पहिली ते पाचवीच्या मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये हिंदी भाषेला तिसरी भाषा म्हणून सक्तीने शिकवण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयावर मराठी भाषा प्रेमी, विविध सामाजिक संघटना आणि राजकीय पक्षांनी तीव्र आक्षेप घेतला. मराठी भाषेच्या सन्मानासाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी या निर्णयाला "संविधान विरोधी" ठरवत तातडीने मागे घेण्याची मागणी केली.महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांना थेट पत्र लिहून सरकारने या विषयावर गोंधळ निर्माण केला असल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी स्पष्ट आदेश लवकरात लवकर काढण्याची मागणी केली, अन्यथा मनसे आंदोलन छेडेल, असा इशाराही दिला हा.
विरोधाच्या वाढत्या दबावानंतर, राज्य शासनाने अखेर आपला निर्णय मागे घेतला. शालेय शिक्षण विभागाने रात्री उशिरा एक शुद्धीपत्रक जाहीर करत हिंदीची सक्ती केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या निर्णयाबाबत स्पष्टीकरण देत, हिंदी शिकवणे ऐच्छिक असेल, सक्तीची नाही, असे सांगितले. इयत्ता पाचवीपासून गेल्या काही वर्षांपासून हिंदी हा विषय अनेक शाळांमध्ये शिकवला जात आहे. तसेच, इतर माध्यमांच्या शाळांमध्ये त्यांच्या मातृभाषेसोबत इंग्रजी तिसरी भाषा म्हणून शिकवली जाते.
मराठी भाषा शिकवताना देवनागरी लिपीचा वापर अनिवार्य आहे. संवाद साधताना देखील मोठ्या प्रमाणात हिंदी भाषेचा वापर केला जातो, हेही शासनाने लक्षात घेतले आहे. ज्या वर्गातील विद्यार्थी तिसऱ्या भाषेची मागणी करतील, त्यानुसार नियोजन केले जाणार आहे.शाळांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी न केल्यास, आणि एक-दोन वेळा सूचना दिल्यानंतरही मराठी शिकवण्यास सुरुवात न केल्यास, संबंधित शाळांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
