नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
ओल्या कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करणारा प्रकल्प बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. महापालिकाविरुद्ध ठेकेदार असा वाद पेटल्याने महापालिकेचे वर्षाला ५० लाख रुपये बचतीचे स्वप्न भंगण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सध्या पालिका आणि ठेकेदार हा वाद उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या लवादाकडे गेला असून, दोन्हीकडून सहा कोटींच्या भरपाईचे परस्परविरोधी दावे करण्यात आले आहेत. तर दुसरीकडे घनकचरा विभागाकडून जेमतेम दीड टनच ओला कचरा उपलब्ध होत असल्याने प्रतिदिन ३,३०० युनिट क्षमता असतानाही केवळ पाचशे ते सहाशे युनिटच वीजनिर्मिती होत असल्याने, या प्रकल्पाची स्थिती नाजूक बनली आहे.
२०१७ मध्ये विल्होळी येथे जर्मन देशाच्या पर्यावरण मंत्रालयाच्या आंतरराष्ट्रीय पर्यावरण सुधार कार्यक्रमांतर्गत ओल्या कचऱ्यापासून वीजनिर्मितीचा प्रकल्प तयार करण्यात आला. त्याकरिता सुमारे ६.८ कोटी रुपयांचे अनुदानही प्राप्त झाले होते. या प्रकल्पात महापालिकेची कुठलीही भांडवली गुंतवणूक नव्हती. प्रकल्पात दररोज सुमारे २० मेट्रिक टन ओला कचरा १० किलोलिटर सार्वजनिक शौचालयातील मलजल अशा एकूण ३० मे. टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करून दरमहा ९९ हजार युनिट वीजनिर्मिती केली जाईल, असा दावा केला गेला होता. नोव्हेंबर २०१७ मध्ये या प्रकल्पाचे उद्घाटन झाल्यानंतर व्यवस्थापनाची जबाबदारी पुढील १० वर्षांच्या कालावधीसाठी ग्रीन अॅण्ड क्लीन सोल्यूशन (बंगळुरू) या कंपनीवर सोपविण्यात आली हाेती. त्यात प्रकल्पासाठी आवश्यक कचरा मलजल हे बंद वाहनांमधून आणणे, प्रकल्पातील पल्पर या युनिटमध्ये लगेचच टाकून प्रक्रिया करण्याची जबाबदारी ठेकेदाराची हाेती. मात्र, जानेवारी २०१८ मध्ये या प्रकल्पातून मनपाला जेमतेम १,६८९ युनिट वीज उपलब्ध होऊ शकली. त्यानंतर फेब्रुवारी २०१८ ते ऑगस्ट २०१८ या दरम्यान तांत्रिक कारणांमुळे हा प्रकल्प बंद होता. २०१८ या संपूर्ण वर्षात पालिकेला जेमतेम २०,१०९ युनिट वीज मिळू शकली. त्यानंतर जानेवारी ते एप्रिल २०१९ पर्यंत हा प्रकल्प चालविला गेला. मात्र मे ते नोव्हेंबर २०१९ पर्यंत पुन्हा वीजनिर्मिती ठप्प झाली. २०१९ मध्येही पालिकेला या प्रकल्पातून जेमतेम ४५,२०३ युनिट वीज मिळू शकली. जानेवारी ते मार्च २०२० पर्यंत हा प्रकल्प बऱ्यापैकी सुरू झाला. मात्र, त्यानंतर आलेल्या कोरोना महामारीने नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत या प्रकल्पातील वीजनिर्मिती पुन्हा ठप्प झाली. जानेवारी २०२२ पासून हा प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालवण्याचा प्रयत्न झाला, मात्र महापालिकेने अपेक्षित वीजनिर्मिती हाेत नसल्यामुळे, दरमहा पाच लाख रुपयांचा माेबदला ठेकेदारास देण्यास नकार दिला.
दोघांकडूनही सहा कोटींची मागणी….
पालिकेने ठेकेदारास पाच लाखांचा मोबदला देण्यास नकार दिल्याने, हा वाद चांगलाच चिघळला आहे. ठेकेदाराने काम बंद करून तब्बल सहा कोटींची नुकसानभरपाई मागितली आहे. त्यामध्ये प्रकल्पासाठी झालेला दोन कोटींचा अतिरिक्त खर्च तर वीजनिर्मिती व अन्य कारणांसाठी आलेला चार कोटींचा खर्च असे एकूण सहा कोटी रुपये ठेकेदारांकडून मागण्यात आले आहेत. तर याविषयी लवादाने पालिकेकडे विचारणा केली असता, त्यांनी चार वर्षांत अपेक्षित वीजनिर्मिती न झाल्याने आलेला खर्च, नवीन प्रकल्प देखभाल व्यवस्थापन, कचरा संकलनासाठी घंटागाडीवर होणार खर्च याकरिता तब्बल सहा कोटी पालिकेला घेणे असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला आहे. आता या प्रकरणी जानेवारीत पुढील सुनावणी होणार असल्याची माहिती यांत्रिकी विभागाचे कार्यकारी अभियंता बाजीराव माळी यांनी दिली आहे.
दरमहा ९९ हजार युनिटचे स्वप्न भंगले…
वीजनिर्मिती प्रकल्पाच्या माध्यमातून दरमहा ९९ हजार युनिट वीजनिर्मितीचे महापालिकेचे स्वप्न होते. सुरुवातीच्या काळात याबाबतचा दावाही करण्यात आला होता. त्यानुसार चार वर्षांत ४७ लाख ५२ हजार युनिट वीज या प्रकल्पातून निर्माण होणे अपेक्षित होते. मात्र, चार वर्षांत जेमतेम सव्वा लाखच युनिट वीजनिर्मिती झाल्याने, ९९ हजार युनिटचे स्वप्न भंगले आहे.
चार वर्षांतील वीजनिर्मिती अशी…
२०१८- २०,१०९ युनिट
२०१९- ४५,२०३ युनिट
२०२०- २७,६२२ युनिट
२०२१- १६,७३० युनिट
ओल्या कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती प्रकल्पाचा वाद लवादाकडे असून, ठेकेदाराने सहा काेटींची भरपाई मागितली आहे. त्यावर पालिकेने आपल्यालाही सहा काेटी घेणे असल्याची बाजू मांडली आहे. हा प्रकल्प पालिकेमार्फत सुरू असून, त्यास ऊर्जितावस्थेत आणण्यासाठी घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडून जास्तीत जास्त ओला कचरा मिळवण्याकरिता पत्र व्यवहार सुरू आहे. – बाजीराव माळी, कार्यकारी अभियंता, यांत्रिकी.
