नाशिक : समस्या सोडवा अन्यथा परराज्यात जाऊ द्या; प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचा एमआयडीसीला इशारा

नाशिक (सिडको) : पुढारी वृत्तसेवा

अंबड व सातपूर औद्योगिक वसाहतीसाठी ४७ वर्षांपूर्वी जमिनी दिलेल्या शेतकऱ्यांना अद्याप न्याय मिळत नसल्याने प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी, आमच्या समस्या सोडवा अन्यथा आम्हाला इतर राज्यात स्थलांतरित होऊ द्या, या मागणीचे निवेदन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) नाशिक विभागाचे प्रादेशिक अधिकारी नितीन गवळी यांना दिले.

• वेल्हे : दळणवळण साधनाअभावी कोळवडीकरांचे हाल

प्रकल्पग्रस्त शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष साहेबराव दातीर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने गवळी यांची भेट घेत अन्यायाची जंत्रीच सादर केली. शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादन करताना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता आजतागायत झालेली नाही. परिणामी शेतकऱ्यांची सहनशीलता आता संपली असून, प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांची इतर राज्यात स्थलांतरित होण्याची मानसिकता झाली असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. औद्योगिक वसाहतीसाठी १९७३ आणि ७४ मध्ये स्थानिक शेतकऱ्यांची सुमारे ११०० हेक्टर जमीन संपादित करताना शासनाने त्यावेळेस दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता केलेली नाही. भूसंपादनानंतर अनेक मोठे उद्योग आले परंतु त्यातील एकाही उद्योगात शेतकऱ्यांच्या वारसांना सामावून घेण्यात आलेले नाही. वसाहतीतील उद्योगांचे रासायनिक, केमिकलयुक्त प्रदूषित पाणी नाल्यामध्ये उघड्यावर सोडून दिल्याने उरलेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी नापीक झाल्या. महामंडळाने फक्त भूखंड दिले, ड्रेनेजची व्यवस्था तसेच आजपर्यंत एसटीपी प्लांट उभारला नाही. शासनाने १९९३ ला शेतकऱ्यांना पीएपी भूखंड देण्याबाबत काढलेल्या परिपत्रकात जाचक अटी घातल्याने भूपीडिताला एकही भूखंड नाही अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यातही १९७३ ला जमीन संपादन होऊनही पीएपी भूखंडाबाबतचे परिपत्रक तब्बल २० वर्षांनी १९९३ ला काढण्यात आले. या काळात अनेक भूपीडित मयत झाले. परिणामी बहुसंख्य भूपीडित यापासून वंचित राहिले. वारसा हक्क, भूखंड वाटपाचे प्रमाण व पीएपी भूखंडांचे आरेखन यात अनेक त्रुटी व गोंधळ असल्याने प्रकल्पग्रस्तांच्या वारसांना कोणताही लाभ घेता येत नाही. याशिवाय उद्योजकांकडून पोटभाडेकरू ठेवणे, तक्रारदार शेतकऱ्याला धमक्या देणे, मानसिक छळ करणे असे उद्योग केले जात असून, या गोष्टींना महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांकडून खतपाणी घातले जाते, असे गवळी यांच्याकडे स्पष्ट करण्यात आले. पूर्वीही अनेक निवेदने, आंदोलने, मोर्चे, उपोषण, विनंती करूनही काहीही उपयोग झालेला नाही. आता अन्य पर्याय नसल्याने जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात भूपीडित शेतकरी संपूर्ण कुटुंबासह राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाच्या उद्योग भवनाबाहेर ठिय्या आंदोलन करणार आहे. तसेच उद्योगमंत्र्यांच्या शासकीय निवासस्थानासमोरही ठ्ठिया आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री, उद्योगमंत्री, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्त आदींना पाठविण्यात आल्या आहेत. यावेळी साहेबराव दातीर, विक्रम दातीर, महेश दातीर, शरद कर्डिले, हिरामण दातीर, शांताराम फडोळ, अक्षय दातीर, गोकुळ दातीर, सागर शिरसाठ, मोहन मोरे आदी उपस्थित होते.

हेही वाचा:

• सांगलीत महिलेचे गंठण पळविले; 'धूमस्टाईल'ने चोरट्यांचे पलायन
• पिंपरी : चिंचवड विधानसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक लढविण्याचे राष्ट्रवादीकडून संकेत
• 'छोटे' मासे गळाला 'बडे' मोकाटच; गांजा तस्करीचे सांगली बनलेय केंद्र !