नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
गेल्या काही दिवसांपासून बहुचर्चित ठरलेली येथील सार्वजनिक वाचनालयाची येत्या महिन्यात होऊ घातलेली निवडणूक उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे लांबणीवर पडण्याची चिन्हे आहेत. उच्च न्यायालयाने धर्मादाय उपआयुक्तांच्या निकालाला स्थगिती दिली असून, त्यामुळे कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे. या आदेशामुळे विद्यमान पदाधिकार्‍यांकडे कोणतेही अधिकारच राहिलेले नाहीत. त्यांना निवडणूक निर्णय अधिकारीही नेमता येणार नसल्याने निवडणूक लांबणीवर जाण्याची शक्यता कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
सावानाच्या सन 2017 च्या निवडणुकीनंतर धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात दाखल करण्यात आलेल्या फेरफार अर्जावर माजी पदाधिकारी मिलिंद जहागीरदार, स्वानंद बेदरकर, विनया केळकर व सुरेश गायधनी यांनी आक्षेप घेतला होता व उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने गेल्या 22 मार्च रोजी सुनावणी करताना धर्मादाय उपआयुक्तांनी आधी दिलेल्या निकालाला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे या निकालाच्या आधीचा सहायक धर्मादाय आयुक्तांचा निकाल कायम झाला आहे. त्या निकालाने सावाना पदाधिकार्‍यांना 'डी फॅक्टो' ठरवले होते व त्यांच्याकडील कामकाजाचे सर्व अधिकार काढून घेतले होते. आता पुन्हा हाच निकाल कायम झाल्याने पदाधिकार्‍यांना कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार उरलेले नाहीत. परिणामी, त्यांना निवडणूक निर्णय अधिकार्‍याची नेमणूक करता येणार नाही.
या पार्श्वभूमीवर आता धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाला सावानावर प्रशासक नेमावा लागणार असून, त्याच्यामार्फत निवडणूक घ्यावी लागणार आहे. मात्र, ही सर्व शासकीय प्रक्रिया असल्याने तिला नेमका किती वेळ लागेल, याचा अंदाज येणे अवघड आहे. परिणामी, सावानाची निवडणूक लांबणार असल्याचे तज्ज्ञांनी 'पुढारी'ला सांगितले.
पदाधिकारी मात्र मान्य करेना…
सावानाचे पदाधिकारी मात्र उच्च न्यायालयाने अशी काही स्थगिती आणलीच नसल्याचा दावा करीत आहेत. काही पदाधिकारी याविषयी बोलणे टाळत आहेत. पदाधिकार्‍यांनी उच्च न्यायालयाचा आदेश डावलून सावानाचे कामकाज केल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते, असे मतही तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे.
