नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
कोरोना महामारीमुळे गेल्या दोन ते अडीच वर्षांपासून आणि त्यानंतरही शहरातील जवळपास 33 स्मार्ट पार्किंग बंदच आहेत. 33 पैकी 15 स्मार्ट पार्किंग स्लॉटचा गुंता वाढला असून, ठेकेदाराने हे स्लॉट सुरू करण्यास स्पष्टपणे नकार कळविल्याने मनपाची कोंडी होणार आहे. ट्रायजेन कंपनीच्या अटी-शर्तीनुसार मनपाने ठेकेदाराला मुदतवाढ देण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र, ठेकेदारच आढेवेढे घेत असल्याने मनपासह स्मार्ट सिटी कंपनीचे लक्ष आता ठेकेदाराकडे लागले आहे. ठेकेदाराने स्मार्ट पार्किंगसाठी कोट्यवधींची गुंतवणूक केलेली आहे.
नाशिक शहराचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार होत असल्याने त्या तुलनेने वाहनांची संख्याही वाढू लागली आहे. वाहनांची संख्या वाढल्याने शहरासह परिसरात तसेच उपनगरांमध्ये वाहने पार्क करण्यासाठीदेखील जागा मिळत नसल्याने अनेकदा वाहनधारकांना वादविवादांना सामोरे जावे लागले. त्यामुळे शहरातील सार्वजनिक वाहतुकीला शिस्त लावण्यासह पार्किंगची कोंडी सोडविण्यासाठी महापालिका आणि स्मार्ट सिटी कंपनीने तीन वर्षांपूर्वी 'पीपीपी' तत्त्वावर स्मार्ट पार्किंग प्रकल्प हाती घेतला. त्यानुसार 28 ऑनस्ट्रीट, तर पाच ऑफस्ट्रीट पार्किंगचा समावेश करण्यात आला होता. 33 ठिकाणी पार्किंगच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी ट्रायजेन टेक्नोलॉजिस प्रा. लि. कंपनीला देण्यात आली होती. परंतु, कंपनीने स्मार्ट पार्किंग शुल्क वसुलीचे काम हाती घेतले आणि कोरोनामुळे प्रकल्पही बंद पडला. कोरोनाची तिसरी लाट ओसरल्यानंतर मनपाने ठेकेदार कंपनीला पार्किंग स्लॉट सुरू करण्याचे निर्देश दिले. मात्र, आर्थिक नुकसान झाल्याने ठेकेदाराने काही अटी-शर्ती मनपासमोर सादर केल्या. तत्कालीन आयुक्त रमेश पवार यांनी ठेकेदाराने प्रायोगिक तत्त्वावर 10 ठिकाणी पार्किंग स्लॉट सुरू करावेत, त्या स्लॉटला मिळणारा प्रतिसाद पाहून रॉयल्टीत सूट देण्याबाबत सकारात्मक आश्वासन दिले होते. मात्र, याच काळात पवार यांची बदली झाल्याने हे प्रकरण पुढे गेलेच नाही. पवार यांच्यरानंतर आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी कंपनीसोबत बैठका घेत स्मार्ट पार्किंग सुरू करण्याचे निर्देश दिले. परंतु, ठेकेदाराने आर्थिकदृष्ट्या परवडत नसल्याचे सांगितल्याने आता स्मार्ट पार्किंगचा तिढा अधिक वाढणार आहे. कोरोनामुळे आर्थिक नुकसान झाल्याचे सांगत ठेकेदाराने दरवर्षी दिल्या जाणार्‍या 17 लाखांच्या रॉयल्टीत सूट देण्याची मागणी केली होती. दुचाकीसाठी प्रतितास पाचऐवजी 15, तर चारचाकीसाठी प्रतितास 10 ऐवजी 30 रुपये शुल्कवाढीसह तीन वर्षांची मुदतवाढ तसेच टोइंग सुविधा सुरू करण्याची मागणी मनपाकडे केली होती. टोइंग सुविधेसह मनपाकडून तीनऐवजी दीड वर्षाची मुदतवाढ देण्याचे मनपाने मान्य केले होते. परंतु, कंपनीने तीन वर्षे मुदतवाढ आणि तिप्पट शुल्कवाढीसह रॉयल्टीत सूट देण्याची मागणी लावून धरली आहे.
