नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यात साडेचार लाख एकरांवर असलेल्या द्राक्षपिकातून कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होत आहे. मात्र, दरवर्षी द्राक्ष बागायतदारांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. त्यातच द्राक्षाची प्रमुख बाजारपेठ असलेल्या बांगलादेशाने द्राक्षासह इतर फळपिकावर वाढलेले आयात शुल्क कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने पाठपुरावा करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रपाल तोमर यांची दिल्ली येथे भेट घेऊन निवेदनाद्वारे केली आहे.
द्राक्षपिकाच्या निर्यातीतून दरवर्षी सुमारे अडीच हजार करोड रुपयांचे परदेशी चलन प्राप्त होते. मात्र, द्राक्षपिकाचे उत्पादन ते बाजारपेठ या कालावधीत द्राक्ष बागायतदारांना विविध अडथळे पार करावे लागतात, त्यावर केंद्र शासनाने ठोस उपाय योजावेत, याकरिता महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाचे अध्यक्ष शिवाजी पवार, उपाध्यक्ष कैलास भोसले, खजिनदार सुनील पवार यांच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रपाल तोमर यांची भेट घेतली. यावेळी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, भारतातून ब्रिटन, युरोप तसेच बांगलादेशात निर्यात होणार्या द्राक्षमालास आयात शुल्क आकारले जाते. मात्र, भारताचे स्पर्धक देश चिली, पेरू, इस्राइल या देशांतील द्राक्षमालास कोणतेही आयात शुल्क आकारले जात नाही. बांगलादेशात भारतीय द्राक्षास लक्षणीय मागणी असते. तेथे निर्यात केलेल्या सफेद द्राक्षाला 50 ते 55 रुपये प्रतिकिलो, तर काळ्या द्राक्षाला 60 ते 70 रुपये प्रतिकिलो आयात शुल्क आकारले जात आहे. ते एकसारखे असावे, शिवाय त्यात 50 टक्के कपात करावी. परदेशातून आयात केल्या जाणार्या द्राक्षमालाच्या आयात शुल्कात वाढ करावी. द्राक्षबागांसाठी लागणारी खते, औषधे यांचे बाजारभाव वाढले आहेत. विविध कंपन्या वेगवेगळ्या, जास्त दराने त्याची विक्री करतात. अनेक औषधे खते याच्या किमती नियंत्रणात नाही. त्यात भेसळही होत असते. यात लक्ष घालून केंद्र शासनाने यावर नियंत्रण करावे, नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस यामुळे द्राक्षपिकाचे नुकसान होते. त्यावर प्लास्टिक पेपरच्या आच्छादानासाठी अनुदान देऊन द्राक्षशेतीला दिलासा द्यावा. द्राक्षासाठी असलेला पीकविम्याच्या असलेल्या अटी शिथिल करून हवामानाधारित कराव्यात. द्राक्षाबरोबरच बेदाण्यासही विम्याचे कवच द्यावे, परदेशात पेटंट असलेल्या द्राक्षाच्या नवनवीन जाती भारतीय शेतकर्यांना उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र शासनाने पाठपुरावा करून मिळवाव्यात. द्राक्षपिकाच्या लागवडीसह संगोपनाचा वाढत्या खर्चानुसार बँकांद्वारे दिल्या जाणार्या कर्जाची मर्यादा वाढवावी आदी मागण्या केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रपाल तोमर यांच्याकडे मांडण्यात आल्या. त्यावर परदेशात निर्यात केल्या जाणार्या द्राक्षपिकाच्या आयात शुल्काबाबत वाणिज्य मंत्रालयाच्या अधिकारी व द्राक्ष बागायतदार संघाच्या प्रतिनिधींची बैठक घेऊन तोडगा काढण्याचे आश्वासन महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाच्या शिष्टमंडळाला तोमर यांनी दिले.
