नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यातील सत्तातंराला तब्बल 10 महिन्यांचा कालावधी लोटला असतानाही बहुचर्चित नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गाचे भिजत घोंगडे अद्यापही कायम आहे. शासनाच्या उदासीनतेमुळे प्रकल्पाचे काम रखडल्याने शेतकर्यांमध्ये चलबिचल निर्माण झाली आहे.
देशात नाशिक-पुणे या दोन मेट्रोदरम्यान पहिला सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्ग उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामुळे प्रवासाचा कालावधी अवघ्या दोन तासांवर येणार असल्याने दोन्ही शहरांतील नागरिकांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. मात्र, राज्यात गेल्या जूनमध्ये झालेल्या सत्तानाट्यानंतर रेल्वेमार्गाचे काम पिछाडीवर पडले आहे. त्याचवेळी मागील महिन्यात महसूल विभागातील बदल्यांमुळे प्रकल्पासाठी आवश्यक जमीन संपादनाची प्रक्रिया सध्या थंडावली आहे. अशा परिस्थितीत रेल्वेमार्गाचे भवितव्यच अधांतरी आहे. जिल्ह्यात नाशिक व सिन्नर तालुक्यातून प्रकल्प जाणार आहे. त्यासाठी 21 गावांमधील सुमारे 272 हेक्टर क्षेत्र अधिग्रहित केले जाणार आहे. त्यापैकी 50 हेक्टरच्या आसपास जमीन संपादितही झाली आहे. मात्र, सद्यस्थितीत शासनाच्या दफ्तरी प्रकल्पासाठी आवश्यक ती पावले अद्यापही उचलली जात नाही. तर भूसंपादन अधिकारी पद रिक्त असल्याने जमीन अधिग्रहणाचे काम ठप्प पडले आहे. तर प्रकल्पाची जबाबदारी असणार्या महारेलकडूनही कोणत्याच हालचाली होताना दिसून येत नाही. त्यामुळे नाशिक व सिन्नर तालुक्यातील प्रकल्पबाधित शेतकर्यांमध्ये जमिनीच्या अधिग्रहणावरून सध्या उलटसुलट चर्चा रंगल्या आहेत.
चर्चेला पूर्णविराम
राज्याच्या राजकारणात हा आठवडा नाट्यमय घडामोडींचा ठरला. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी अध्यक्षपदावरून पायउतार होण्याचा निर्णय घोषित केल्यानंतर राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार मुख्यमंत्री होतील, अशी अटकळ बांधली जात होती. पवार मुख्यमंत्री झाल्यास सर्वप्रथम नाशिक-पुणे रेल्वेचा प्रश्न निकाली निघेल, अशी चर्चा होती. मात्र, खा. पवार यांनी राजीनामा अस्त्र मागे घेतल्यानंतर अजित पवार यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या व त्या अनुषंगाने रेल्वेमार्गाच्या चर्चांना पूर्णविराम मिळाला.
