नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
राज्य सरकारी, जिल्हा परिषद कर्मचार्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली. जुनी पेन्शन लागू करा, रिक्त पदे त्वरित भरा, कंत्राटी कर्मचार्यांना कायम करा आदी मागण्यांसाठी दुपारच्या सत्रात कर्मचार्यांनी अखिल भारतीय मागणी दिनानिमित्त निदर्शने केली.
अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाचे 17 वे राष्ट्रीय अधिवेशन नुकतेच बेगूसराय, बिहार येथे पार पडले. यात 27 राज्यांतील प्रतिनिधींनी सहभाग घेऊन, केंद्र व राज्य सरकारच्या धेारणांविरोधात नाराजी व्यक्त केली. केंद्र सरकारची कॉर्पोरेटधार्जिणी अर्थनीती, अव्यवहार्य अंशदायी पेन्शन योजना कर्मचार्यांच्या माथी मारणे, सरकारी क्षेत्रातील कार्यालयात लाखो पदे रिक्त ठेवणे, सरकारी क्षेत्रातील उद्योगांची विक्री करणे, कंत्राटी व रोजंदारी कर्मचार्यांना प्रदीर्घ सेवेनंतरही त्यांना नियमित आस्थापनेवर कायम न करणे आदी मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी ही निदर्शने करण्यात आली. महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाच्या नेतृत्वाखाली दुपारच्या सत्रात धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघातर्फे उपजिल्हाधिकारी भागवत डोईफोडे, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंदराव पिंगळे यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी महासंघाचे अध्यक्ष अरुण आहेर, सरचिटणीस महेंद्र पवार, कार्याध्यक्ष डॉ. भगवान पाटील, संघटक योगेश गोळेसर, प्रशासन अधिकारी संघटनेचे रवींद्र आंधळे, निवृत्ती बगड, रणजित पगारे, शशिकांत वाघ, व्ही. आर. संकपाळ, गोविंदा पाटील, सचिन विंचूरकर, अरविंद भोर आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
