नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
शहरातील बहुतांश रस्त्यांचे खरे रूप हे पावसाळ्यात बाहेर आले. नाशिककरांना खडड्यांना सामोरे जावे लागल्याने महापालिकेवर तक्रारींचा जणू पाऊस पडत आहे. याबाबत आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांसह संबंधित ठेकेदारांच्या बैठका घेत कारवाईचे इशारे दिले. परंतु, ठोस अशी कारवाई एकाही ठेकेदारावर केली नाही केवळ नोटिसींचा फार्स पूर्ण करण्यात धन्यता मानण्यात आली.
शहरातील प्रमुख रस्त्यांसाठी आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी आचारसंहिता तयार केली. आता गुणवत्ता तपासणीकरिता त्रयस्थ संस्थेची नेमणूक केली जाणार आहे. त्याचबरोबर कोणताही रस्ता अनधिकृतपणे फोडल्यास संबंधितांवर थेट गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा पुन्हा एकदा आयुक्तांनी दिला आहे. महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडून गेल्या पाच वर्षांत शहरातील रस्त्यांवर 750 ते 800 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. गेल्या दाेन वर्षांत जवळपास 450 काेटी रुपयांचे नवीन रस्ते तयार करण्यात आले. मात्र, यंदाच्या पावसात जुने आणि नवीन रस्तेही वाहून गेले. पावसाचे प्रमाण जास्त असल्यानेच रस्ते खराब झाल्याचा दावा बांधकाम विभागाकडून केला जात असला, तरी गुणवत्ता नियंत्रण विभागाकडून योग्य दखल घेतली न गेल्यानेच ठेकेदारांचे फावल्याचेही समोर आले आहे.
पावसाळ्यात शहर खड्डेमय झाल्यामुळे आयुक्तांनी दोष निवारण कालावधीतील (डिफेक्ट लायबिलिटी) रस्ते दुरुस्त करण्याबराेबरच १३ ठेकेदारांना नाेटिसा बजावण्याचे आदेश दिले होते. तसेच नवीन रस्त्यांच्या कामाची गुणवत्ता त्रयस्थ संस्थेकडून तपासण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात आता एमएनजीएल कंपनीकडून गॅस पाइपलाइन टाकण्यासाठी तयार करण्यात आलेले रस्ते पुन्हा फोडण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. तसेच नागरिक आणि काही संस्थांकडूनही रस्ते फोडले जात असल्याने नवीन रस्त्यांचीही वाट लागली आहे. त्यामुळेच आता अनधिकृतपणे रस्ते खोदल्यास स्थानिक नागरिकांच्या तक्रारीच्या आधारे संबंधितांविरुद्ध कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
