नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
वनजमिनीची परस्पर विक्री तसेच त्या जमिनीवर सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकाम रोखण्यात कुचराईबद्दल नांदगावच्या (प्रादेशिक) वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांसह दोघा कर्मचाऱ्यांना चांगलेच महागात पडले आहे. राखीव वनक्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामाला अभय दिल्याचा ठपका ठेऊन नाशिक पूर्व वनविभागाचे उपवनसंरक्षक उमेश वावरे यांनी संबंधित वनक्षेत्रपालासह तिघांचे निलंबन केले आहे. त्यामध्ये आरएफओ चंद्रकांत कासार, वनपाल तानाजी भुजबळ, वनरक्षक राठोड यांचा समावेश आहे.
नांदगाव तालुक्यातील डॉक्टरवाडी शिवारात वनविभागाचे एक हजार ७८४ एकरांचे क्षेत्र असून, त्यातील १ हजार १४७ एकर व ३३ गुंठ्यांचे निर्विकरण झालेले आहे. ते वजा करता उर्वरित क्षेत्रात ७६२ एकर क्षेत्र राखीव वनासाठी आहे. या वनजमिनीची नोंद बदलून त्या क्षेत्राला वनेत्तर दाखविण्यात येऊन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार झाले. संबंधित वनजमिनीवर सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार असून, प्रकल्पाच्या बांधकामालाही सुरुवात झाली आहे. मात्र, ही वनजमीन असून, त्यावर अधिकृत बांधकाम केले जात असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष केल्याप्रकरणी वनक्षेत्रपाल व इतर दोघांविरोधात कारवाई करण्यात आली आहे.
दरम्यान, नियोजित सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी वनविभागाच्या जमिनीचीच खरेदी-विक्री झाल्याचे दाखवून खासगी व्यक्तीची सातबारा उताऱ्यावर लागलेली नोंद सर्वोच्च न्यायालयाच्या १९९६ मधील टी. एन. गोदावरम केसच्या धर्तीवर रद्द करावी. तसेच या व्यवहाराला मान्यता देणाऱ्या संबंधितांवर कार्यवाही करण्याची मागणी उपवनसंरक्षक वावरे यांनी मालेगावच्या अपर जिल्हाधिकारी माया पाटोळे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली होती. पाटोळे यांनी जमीन खरेदी-विक्रीचा वस्तुनिष्ठ अहवाल देण्याच्या सूचना येवला प्रांताधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. त्यामुळे अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर व्यवहाराची अधिक स्पष्टता येणार असल्याचे वरिष्ठ वनाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
फेरफार नोंदी जलद गतीने
गेल्या वर्षभरापासून नांदगाव तालुक्यातील डॉक्टरवाडीच्या सर्व्हे दहामधील काही क्षेत्रातील जमिनीचे मोठ्या प्रमाणात खरेदी-विक्रीचे व्यवहार झाले आहेत. त्यात काही वनजमिनीचा समावेश आहे. या व्यवहारांची सातबारा उताऱ्यावरील फेरफार नोंदी घेण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रियादेखील जलद गतीने पूर्ण करण्यात आली आहे. त्यामुळे संशय व्यक्त केला जात आहे.
हेही वाचा :