नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी सर्वच पक्षांनी कंबर कसली असून, एकमेकांना कोंडीत पकडण्याचाही प्रयत्न केला जात आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने भाजपला शह देण्यासाठी जमीन संपादन प्रकरण उकरून काढले आहे. गेल्या दोन वर्षांत जवळपास 800 कोटींचे जमीन संपादन झालेच कसे? असा सवाल उपस्थित करीत याची चौकशी करण्याची जबाबदारी पुणे येथील नगररचना संचालकांकडे राज्य सरकारने सोपविली आहे. तर दुसरीकडे या भूसंपादनाला राज्याच्याच नगर विकास मंत्रालयाने परवानगी दिल्याचे सांगत भाजपनेही शिवसेनेला अडचणीत आणण्याची तयारी केली आहे.
सध्या महापालिकेत प्रशासकीय राजवट लागू असल्याने, राज्य शासनाचे थेट नियंत्रण महापालिकांवर आहे. अशात मंंत्र्याकडून महापालिकांच्या कामकाजांचा आढावा घेतला जात आहे. काही दिवसांपूर्वी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी महापालिकेतील विविध योजनांचा आढावा घेतला होता.
या बैठकीत भुजबळ यांनी जमीन संपादनाच्या प्रक्रियेबाबत माहिती घेतली असता 800 कोटींच्या भूसंपादनाचे प्रकरण त्यांना वादग्रस्त दिसून आले होते. तसेच याबाबत राज्य सरकारकडे तक्रारही केली होती. या तक्रारीच्या अनुषंगानेच राज्याच्या नगरविकास खात्याने पुणे येथील नगररचना संचालकांकडे चौकशीची जबाबदारी सोपविली आहे. विशेष म्हणजे चौकशीबाबतचे पत्रही महापालिकेला प्राप्त झाल्याची माहिती पुढे येत आहे.
नगर विकासच्या स्थगितीने रक्कम अखर्चित
भाजपचे तत्कालीन स्थायी समिती सभापती उद्धव निमसे यांच्या कार्यकाळामध्ये भूसंपादनासाठी राखीव असलेली रक्कम नगर विकास खात्याच्या स्थगितीमुळे खर्च झाली नव्हती. तसेच झपाट्याने रेडीरेकनरचे दर वाढत असल्यामुळे वेळेत भूसंपादन करायच्या द़ृष्टिकोनामधून आयुक्तांनी अंदाजपत्रकात निश्चित केलेल्या रकमेत स्थायी समिती व महासभेने वाढ करून आर्थिक मान्यता घेतली होती. त्यामुळे गेल्या तीन वर्षांतील भूसंपादनापोटी जवळपास 800 कोटी रुपये खर्च झाल्याचे प्रशासकीय सूत्रांचे म्हणणे आहे.
