कांद्याला तीन हजारांचा भाव द्या अन्यथा मंत्र्यांना गावबंदी, ‘या’ गावाचा निर्णय | पुढारी

कांद्याला तीन हजारांचा भाव द्या अन्यथा मंत्र्यांना गावबंदी, 'या' गावाचा निर्णय

नामपूर (जि. नाशिक) : पुढारी वृत्तसेवा
लहरी हवामान, वाढती महागाई आणि बेभरवशाच्या बाजारपेठेमुळे कांदा उत्पादक शेतकरी मेटाकुटीस आला आहे. यंदाच्या हंगामात अनेक संकटांचा सामना करीत पीक घेतले. परंतु, त्याला अत्यल्प भाव मिळत असल्याने, शेतकर्‍यांचा जीव कंठाशी आला आहे. या परिस्थितीत कांद्याला प्रतिक्विंटल तीन हजार रुपये भाव न मिळाल्यास, मंत्र्यांना गावबंदी करू, असा निर्णय कांदा परिषदेत घेण्यात आला.

नाशिक जिल्ह्यातील नामपूर बाजार समितीच्या आवारात बुधवारी (दि. 4) सकाळी सभापती कृष्णा भामरे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही परिषद झाली. त्यात भारतीय शेतकरी न्याय संघाचे अध्यक्ष विनायक शिंदे, कांदा उत्पादक संघर्ष समितीचे कुबेर जाधव, शरद जोशी प्रणीत संघटनेचे मालेगाव तालुकाध्यक्ष शेखर पवार, बाजार समितीचे सभापती कृष्णा भामरे, संचालक दीपक पगार, शांताराम निकम यांची प्रमुख उपस्थिती होती. शेतकरी नेते शरद जोशी यांच्या प्रतिमेचे पूजन करून परिषदेला सुरुवात करण्यात आली.

शिंदे यांनी कांदा स्थिती मांडली. देशातील एकूण लोकसंख्येपैकी 65 टक्के जनता ही शेतीवर आधारित व्यवसाय करते. देशात कांद्याचे एकूण उत्पादन अडीच लाख मेट्रिक टन आहे. त्यापैकी महाराष्ट्र राज्यात 35 टक्के कांदा पिकविला जातो, त्यापैकी 60 टक्क्यांहून अधिक उत्पादन नाशिक जिल्ह्यात घेतले जाते. कमी कालावधीत जास्त उत्पादन देणारे हे नगदी पीक असून, बहुतांश शेतकर्‍यांची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कांद्यावर अवलंबून आहे. बदलते वातावरण, बियाणे, रासायनिक खतांच्या वाढत्या किमती लक्षात घेता, कांद्याला प्रतिक्विंटल किमान तीन हजार रुपये भाव मिळणे गरजेचे असल्याचा मुद्दा त्यांनी स्पष्ट केला.

शेतकरी न्याय संस्थेच्या माध्यमातून आगामी काळात कोणत्याही राजकीय पक्षावर टीकाटिप्पणी न करता, कांद्याला चांगले दिवस आणण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे विनायक शिंदे यांनी सांगितले. कुबेर जाधव यांनी नाफेडच्या धोरणावर टीका करीत, ही संस्था म्हणजे दलालांचा सुळसुळाट असल्याचा आरोप केला, तर दीपक पगार यांनी किसान रेल्वे, जागतिक बाजारभाव, आडत-हमाली या धोरणाबाबत माहिती दिली. प्रवीण सावंत, महेश सावंत, मधुकर कापडणीस, मधुकर शेवाळे या शेतकर्‍यांनी मनोगत व्यक्त केले. अखेर समाधानकारक बाजारभाव न मिळाल्यास मंत्र्यांना गावबंदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परिषदेसाठी आयोजक शैलेंद्र कापडणीस, माजी सभापती भाऊसाहेब कापडणीस, किरण अहिरे, बिपीन सावंत, प्रवीण अहिरे, विनोद अहिरे आदींनी परिश्रम घेतले. प्रवीण अंबासनकर यांनी सूत्रसंचालन केले, तर विनोद पाटील यांनी आभार मानले. कांदा परिषदेस मालेगाव, देवळा, चांदवड, साक्रीसह बागलाण तालुक्यातील शेतकरी उपस्थित होते.

कृउबा संचालकांची पाठ
नामपूर बाजार समितीत एकूण 17 संचालक आहेत. त्यापैकी सभापती कृष्णा भामरे, दीपक पगार, शांताराम निकम, अनिल बोरसे हे चौघेच परिषदेला हजर होते. शेतकर्‍यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी, त्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी लढण्याकरिता बाजार समितीत निवडून गेलेले असताना, ज्वलंत प्रश्नावरील सभेला या संचालकाची दांडी का गुल झाली, असा संतप्त सवाल शेतकरी करीत होते.

हेही वाचा :

Back to top button