नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा : सुशिक्षित बेरोजगार तसेच नवउद्योजकांना स्वत:चा व्यवसाय सुरू करता यावा याकरिता जिल्हा उद्योग केंद्रातर्फे राबविल्या जाणाऱ्या योजना केवळ नावालाच असून, त्याचा नवउद्योजकांना लाभ कमी अन् मनस्तापच अधिक अशी स्थिती आहे. जिल्हा उद्योग केंद्राकडून बँकांकडे पाठविलेले बहुतांश प्रस्ताव नाकारले जात असल्याने, नवउद्योजकांच्या पदरी निराशाच येत आहे. बँकांच्या या मनमानी धोरणावर कोणाचेच नियंत्रण नसून, जिल्हा प्रशासनही ढिम्म असल्याचे दिसून येत आहे.
जिल्हा उद्योग केंद्राच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रम आणि पंतप्रधान रोजगारनिर्मिती कार्यक्रम या दोन प्रमुख योजना राबविल्या जातात. या योजनांतर्गत नवउद्योजकांना बँकांकडून कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. त्यावर सबसिडीही दिली जाते. मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रम योजनेंतर्गत एक लाखापासून ५० लाखांपर्यंत तर पंतप्रधान रोजगारनिर्मिती कार्यक्रम योजनेंतर्गत २५ लाखांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून दिली जाते. ग्रामीण आणि शहरी भागातील लोकांना अनुक्रमे २५ ते ३० टक्के कर्जावर सबसिडीही दिली जाते. नवउद्योजकांसाठी या योजना आशेचा किरण असल्या तरी, त्याचा लाभ मोजक्याच लोकांना होत असल्याने, अनेकांच्या पदरी निराशा येत आहे.
या योजनांतर्गत कर्जाचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करावा लागतो. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत तो अर्ज मंजूर केला जातो. तसेच जिल्हा उद्योग केंद्राच्या माध्यमातून बँकेकडे पाठविला जातो. मात्र बँका कर्ज देण्यास स्पष्ट शब्दात नकार देत असल्याने, नवउद्योजकांच्या पदरी निराशा पडते. विशेष म्हणजे बँकेच्या या कर्ज न देण्याच्या भूमिकेवर कोणाचेही नियंत्रण नसून, जिल्हा प्रशासनाकडेही याचे काहीच उत्तर नाही. जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत मोजक्याच काही बँकांकडे हे कर्जाचे प्रस्ताव पाठवावे लागत असल्याने, कर्जदारांना इतर बँकांचेही पर्याय नसतात. अशात जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या या योजना नुसत्याच नावाला असल्याचे दिसून येत आहे.
तुम्हीच बँकेचा ग्रीन सिग्नल मिळवा : जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत कर्ज प्रकरण करायचे झाल्यास, अगोदर कोणती बँक तुम्हाला कर्ज देऊ शकते याची कर्जदारालाच चाचपणी करावी लागते. याबाबतचा सल्ला खुद्द जिल्हा उद्योग केंद्राचे अधिकारीच कर्जदारास देतात. त्यामुळे कर्जदाराला अगोदर बँकेच्या पायघड्या घालाव्या लागतात. त्यातील बहुतांश प्रकरणांना बँकेकडून नकारच दिला जातो.
१०० पैकी १० प्रकरणेच मंजूर : बँकांच्या या निरुत्साही धोरणाबाबत जिल्हा उद्योग केंद्राच्या अधिकाऱ्यास विचारले असता, त्यांनी शंभर पैकी १० प्रकरणांनाच बँका मंजुरी देत असल्याचे सांगितले. बऱ्याचदा कर्जदाराने आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केलेली असते. मात्र, अशातही बँकांकडून नकारघंटा वाजवली जाते. बँकांबाबत जिल्हा प्रशासनाकडे तक्रार केल्यास फारसा परिणाम होत नसल्याचेही या अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.
