नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
गेल्या पाच वर्षांत एक हजार जणांचे घराचे स्वप्न जिल्हा परिषदेमुळे पूर्ण झाले. जिल्हा परिषदेच्या सेस निधीअंतर्गत दिव्यांगांना हक्काचा निवारा मिळू लागला आहे. यंदा 82 जणांना घरासाठी अनुदान मंजूर झाले आहे. घर शक्यतो विकले जात नसल्याने दिव्यांगांनाही कायमस्वरूपी निवार्याची सोय होत असल्याने हा पर्याय प्रभावी ठरला आहे.
2015- 16 पासून सलग तीन वर्षे तांत्रिक कारणास्तव खर्च न झालेला निधी गेल्या वर्षापासून खर्च होत आहे. जिल्हा परिषदेच्या एकूण उत्पन्नापैकी तीन टक्के निधी दिव्यांगांवर खर्च केला जात असला, तरी तो निधी अवघा दीड ते दोन कोटींच्या आसपासच असतो. जिल्ह्यातील एकूण दिव्यांगांच्या संख्येच्या तुलनेत हा निधी खूपच कमी असतो. त्यामुळे प्रत्येक तालुक्यातून भाग्यवान सोडत काढून दिव्यांग निवडून आजपर्यंत हा निधी वितरीत केला जात आहे. मानवतेच्या दृष्टिकोनातून त्यांच्यावर कारवाई करणे योग्य ठरत नाही. अखेरीस त्यांना अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजांपैकी किमान निवार्याची गरज तरी पूर्ण करावी, अशा विचाराने सुदृढ – दिव्यांग विवाहास 50 हजार अनुदान यापूर्वी अंतरजातीय विवाह करणार्यांना समाजकल्याण खात्यातर्फे प्रोत्साहन अनुदान मिळत होते. तसेच अनुदान आता दिव्यांगांशी विवाह करणार्या अव्यंगांनाही मिळत आहे. एखाद्या सुदृढ व्यक्तीने दिव्यांगांशी विवाह केल्यास त्यांना 50 हजार रुपये मिळू लागले आहेत. मात्र या योजनेला अजूनही फारशी प्रसिद्धी मिळाली नसल्याने सर्व अव्यंग, दिव्यांग जोडप्यांपर्यंत माहिती पोहोचण्याची गरज आहे.
