नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महापालिका निवडणुकांच्या अनुषंगाने नव्याने प्रभाग रचना तयार करण्याचे राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने दिलेले निर्देश हे मार्गदर्शक सूचनांविनाच असल्याने प्रशासनानेदेखील 'वेट ॲण्ड वॉच'ची भूमिका घेतली आहे. निवडणुकांसाठी लगतच्या जनगणनेनुसार प्रभागांची संख्या व रचना निश्चित करून प्रभाग रचनेचे प्रारूप तयार करण्याचे निर्देश दिल्याने २०१७ नुसारच प्रभाग व सदस्यसंख्या असेल हे जवळपास निश्चित आहे.
शासनाच्या नगरविकास विभागाने राज्याच्या सर्व मनपा आयुक्तांना २२ नोव्हेंबर रोजी परिपत्रक जारी केले आहे. त्यात म्हटले आहे की, मुंबई महापालिका व महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमानुसार सुधारित केलेल्या तरतुदीप्रमाणे मुदत संपलेल्या व नजीकच्या कालावधीत मुदत संपत असलेल्या महापालिकांच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी लगतच्या जनगणनेनुसार प्रभागांची संख्या, रचना निश्चित करून प्रभाग रचनेचे प्रारूप तयार करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही तत्काळ सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्देशांमुळे लगतच्या जनगणनेनुसार म्हणजे २०११ च्या जनगणनेप्रमाणेच प्रभागांची संख्या व रचना करण्याबाबत स्पष्ट केलेले असले तरी प्रशासनाला सविस्तर मार्गदर्शक सूचनांची प्रतीक्षा आहे. यामुळे याबाबत महापालिका प्रशासनाकडून नगरविकास विभागाला पत्राद्वारे विचारणा केली जाऊ शकते. नाशिकसह २३ महापालिकांची पंचवार्षिक मुदत संपुष्टात आल्याने या महापालिकांमध्ये सध्या प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. नव्याने महापालिका झालेल्या इचलकरंजी महापालिकेची प्रथमच निवडणूक होत आहे. या २४ महापालिकांसाठी नव्याने प्रभाग रचना तयार करण्याचे आदेश नगरविकास विभागाने दिले आहेत. नाशिकसह राज्यातील १८ महापालिका निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने २६ ऑगस्ट २०२१ पासूनच तयारी सुरू केली होती. तत्कालीन महाविकास आघाडी शासनाने भाजपच्या सत्ताकाळातील चार सदस्यीय प्रभाग रचना बदलून आधी एकसदस्यीय आणि त्यानंतर तीनसदस्यीय प्रभाग रचना तयार करण्याचे निर्देश महापालिकंना दिले होते. प्रभाग रचना करताना महाविकास आघाडी शासनाने २०२१ मधील अंदाजित लोकसंख्या गृहीत धरून सदस्य संख्येत वाढ केली होती.
त्यानुसार नाशिक महापालिकेतील सदस्य संख्या १२२ वरून १३३ वर गेली होती. शासनाच्या निर्णयानंतर त्रिसदस्यीय प्रभागरचनेचा आराखडा अंतिम करून आधी ओबीसीशिवाय व नंतर ओबीसीसह आरक्षण सोडत काढली होती. प्रभागनिहाय अंतिम मतदारयाद्याही प्रसिद्ध करण्यात आल्या होत्या. तेवढ्यात राज्यात सत्तांतर घडल्याने सत्तेवर आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने महापालिकेची प्रभागरचना, आरक्षण सोडत प्रक्रिया रद्द करत पूर्ववत २०११ नुसार सदस्य संख्या कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. आता तीन महिन्यांनंतर नव्याने प्रभाग रचना तयार करण्याचे शासनाने आदेश दिले आहेत.
अजूनही तीनसदस्यीय संख्या
तत्कालीन महाविकास आघाडी शासनाने मुंबई वगळता इतर सर्व महापालिकांसाठी तीनसदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू केली होती. त्यानंतर आता शिंदे-फडणवीस सरकारने अंतिम प्रभागरचना, आरक्षण सोडत रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी चारसदस्यीय प्रभाग रचनेसाठी कायद्यात दुरुस्ती करावी लागणार आहे. त्यामुळे अद्याप तरी नाशिक महापालिकेत तीनसदस्यीय प्रभाग रचनेचीच तरतूद कायद्यात आहे.
