पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : शहराचा नियोजित विकास करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने 50 एकर क्षेत्रात टी. पी. (नगररचना योजना) स्कीम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी जाहीर प्रकटनाद्वारे जागामालकांकडून प्रस्ताव मागविण्यात येणार असल्याची माहिती आयुक्त विक्रम कुमार यांनी दिली. रस्ते, रुग्णालय, शाळा, उद्यान, सेवासंबंधित पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी महापालिकेला जागांची आवश्यकता आहे. या जागा ताब्यात घेण्यासाठी जागामालकांना मोठ्या प्रमाणावर मोबदला द्यावा लागतो.
जर टी. पी. स्कीम लागू झाली तर हा मोबदला महापालिकेला द्यावा लागणार नाही. यात जागामालकांचेही नुकसान होत नाही. शहराचा नियोजित विकास करण्यासाठी टी. पी. स्कीम यांचे महत्त्व अधिक प्रकर्षाने जाणवू लागल्याने प्रशासनाकडून टी. पी. स्कीमला प्रोत्साहन देण्यासाठी आवश्यक क्षेत्रात घट केली आहे. पन्नास एकर क्षेत्रातही टी. पी. स्कीम करण्याचे प्रस्ताव आल्यानंतर त्यास मंजुरी दिली जाणार आहे. जागामालकांनी एकत्र येऊन प्रस्ताव सादर करावा.
त्या ठिकाणी रस्ते आखणी आणि त्यांची बांधणी ही महापालिका स्वखर्चाने करणार आहे. तसेच या टी. पी. स्कीम आणि शहराचा विकास आराखडा यांचा समन्वय साधूनच विकास कामे केली जाणार आहेत. महापालिका हद्दीतील फुरसुंगी, उरुळी देवाची येथील तीन टी. पी. स्कीमना राज्य सरकारने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. राज्य सरकारने या स्कीमची अंमलबजावणी करण्यासाठी लवादाची नियुक्ती केली आहे. प्रस्तावित टी. पी. स्कीमच्या जागेत विकास आराखड्यात दाखविण्यात आलेली आरक्षणे ही कायम राहतील. स्कीम तयार केल्यानंतर त्या आरक्षणाच्या जागेत बदल होऊ शकतो, पण आरक्षण कायम राहणार आहे. यात जागामालकाचे कोणतेही नुकसान होणार नाही, असेही आयुक्त विक्रम कुमार यांनी स्पष्ट केले.
