नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित आपत्तीत मदतकार्य करणार्‍या यंत्रणांसाठी किंवा दुर्गम भागातील रहिवाशांच्या तात्पुरत्या निवार्‍यासाठी शासनाकडून इन-फ्लेटेबल टेंट उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. राज्य आपत्ती व्यवस्थापन विभागामार्फत सर्व 36 जिल्ह्यांना हे टेंट मिळणार आहेत. नाशिक जिल्ह्यासाठी 12 टेंट उपलब्ध होणार असून, हे आपत्ती निवारण कामात उपयुक्त ठरतील.
राज्यात नैसर्गिक व मानवनिर्मित आपत्तींच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. पावसाळ्यात दरडी कोसळणे, रस्ते व जमीन खचणे, पूरपरिस्थिती निर्माण होणे आदी गोष्टी नेहमीच्याच झाल्या आहेत. अशावेळी शासकीय यंत्रणांकडून घटनेतील बाधितांचे तात्पुरते स्थलांतर केले जाते. तसेच काहीवेळेस आपत्तीचे गांभीर्य लक्षात घेत मदत कार्यासाठी यंत्रणा जागेवरच ठाण मांडून असतात. या सर्व घडामोडींत बांबूचे टेंट उभारण्यात येतात. मात्र, जुन्या पद्धतीचे हे टेंट उभारणे म्हणजे यंत्रणांसाठी मोठे दिव्य आहे. मुळातच टेंट जागेवर नेणे, तेथे ते उभारणे हेच खर्चिक व वेळखाऊ असल्याने यंत्रणा त्यामध्येच बेजार होतात. यंत्रणांची ही अडचण लक्षात घेत शासनाने इन-फ्लेटबल टेंट (बांबू नसलेले) उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाकडून 10 बाय 5 आणि 4 बाय 4 मीटर अशा प्रकारांत तसेच मिलिटरी व निळ्या अशा दोन रंगांत हे टेंट उपलब्ध करून देण्यात येतील. प्रत्येक जिल्ह्याला त्याच्या आकारमानानुसार कमीत कमी दोन, तर जास्तीत जास्त 13 टेंट उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. नाशिकला 10 बाय 5 मीटरचे आठ तसेच 4 बाय 4 मीटरचे चार असे एकूण 12 टेंट मिळणार आहेत.
जिल्ह्यासाठी राज्य स्तरावरून 12 टेंट उपलब्ध होणार आहेत. हे टेंट कोणत्या तालुक्यांना द्यायचे याचा सर्वस्वी निर्णय वरिष्ठ पातळीवर होईल. या टेंटच्या वापराबाबत 15 ही तालुक्यांतील कर्मचार्‍यांना प्रशिक्षण देण्याचा मानस आहे. जेणेकरून भविष्यात आपत्ती ओढवल्यास हे टेंट एका तालुक्यातून दुसर्‍या तालुक्यात नेणे सोपे ठरतील. – श्रीकृष्ण देशपांडे, जिल्हा आपत्ती निवारण अधिकारी.
