नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
सर्व बांधकाम परवानग्या ऑनलाइन पद्धतीने दाखल करून घेण्याची व्यवस्था महापालिकेने उपलब्ध करून दिली असली तरी, प्रत्यक्षात त्यावर एकही ऑनलाइन परवानगीसाठी प्रकरण दाखल होत नसल्याची स्थिती आहे. नगररचना विभागामार्फत दिल्या जाणार्या परवानग्यांच्या सॉफ्टवेअरमध्ये दुरुस्ती करून बांधकाम व्यावसायिकांसाठी ही प्रणाली उपलब्ध करून दिली होती. मात्र, ती किचकट असल्याने त्याकडे व्यावसायिकांकडून पाठ फिरवली जात असल्याचे चित्र आहे.
महापालिकेला गेल्या 12 एप्रिलला शासनाचे आदेश प्राप्त झाले होते. त्याअनुषंगाने 13 एप्रिलपासून बांधकाम परवानगी प्रकरणी ऑनलाइन पद्धतीने दाखल करून घेण्याची व्यवस्था खुली केली होती. राज्य शासनाने मुंबई वगळता संपूर्ण राज्यासारखी एकीकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली लागू केली आहे. त्या अनुषंगाने नवीन तरतुदीनुसार बांधकाम परवानगी प्रक्रिया फक्त ऑनलाइन पद्धतीनेच करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यापूर्वी ऑटोडीसीआर प्रणालीच्या माध्यमातून ऑनलाइन परवानगी दिली जात होती. परंतु, या प्रणालीत त्रुटी असल्याने बीपीएमएस ही नवीन संगणकीय प्रणाली शासनाने लागू केली आहे. परंतु बीपीएमएस संगणकीय प्रणाली कार्यान्वित करण्यासाठी राज्य शासनाच्या महाआयटी कंपनीकडून हवे तसे तांत्रिक पाठबळ मिळाले नाही. त्यामुळे तांत्रिक दोष दुरुस्तीसाठी 31 मार्चपर्यंत ऑफलाइन परवानगी देण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्याअनुषंगाने 1 एप्रिलपासून ऑनलाइन परवानगी सुरू झाल्या. मात्र, नाशिक महापालिकेला 12 एप्रिलला शासनाकडून आदेश प्राप्त झाले. त्या अनुषंगाने 13 एप्रिलपासून ऑनलाइन बांधकाम परवानगी सुरू केली आहे. मात्र, त्यास अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याची माहिती समोर येत आहे.
किचकट प्रणाली
महापालिकेने परवानग्यांसाठी ऑनलाइन परवानगीची सुविधा उपलब्ध करून दिली असली तरी, ही पद्धत फारच किचकट असल्याने अजूनही बांधकाम व्यावसायिकांचा ऑफलाइनकडेच कल असल्याचे दिसून येत आहे. वास्तविक, ऑनलाइन परवानगीसाठीची प्रक्रिया पूर्ण केल्यास ऑनलाइन पद्धतीनेच परवानगी दिली जाते. मात्र, यासाठी बर्याच बाबी अपलोड कराव्या लागत असल्याने अजूनही ऑफलाइन परवानगीवरच भर दिला जात आहे.
