नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिककरांची तहान भागविण्यासाठी प्रस्तावित असलेल्या किकवी धरण उभारणीचा मार्ग यामुळे आता मोकळा झाला आहे. धरण उभारण्यासाठी यापूर्वी वनविभागाकडून हस्तांतरित केलेल्या जमिनीचा मोबदला देण्यासाठी शासनाने 36 कोटी रुपयांच्या निधीला आजच्या अर्थसंकल्पात मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे आता वनविभागाच्या मोबदल्याची अडचण दूर झाली असून, लवकरच सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळवून प्रत्यक्ष धरण उभारणीच्या कामासाठी आवश्यक असलेला निधी उपलब्ध होणार असल्याची माहिती खासदार हेमंत गोडसे यांनी दिली आहे.
भविष्यात शहरवासीयांना पाणीटंचाईची झळ पोहोचू नये यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून खा. गोडसे यांच्याकडून सततचे प्रयत्न सुरू होते. यातूनच गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने जलसंपदा विभागाला अहवाल पाठवत येत्या २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात किकवी धरणासाठी आर्थिक तरतूद करण्याची मागणीचे पत्र पाठविले होते. वनविभागाकडून अधिग्रहित केलेल्या जमिनीचा मोबदला देण्यासाठी 36 कोटी शेतकऱ्यांकडून हस्तांतरित करून घेतलेल्या जमिनीचा मोबदला देण्यासाठी 30 कोटी, तर धरणाच्या कामासाठी 34 कोटी अशी एकूण शंभर कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसकल्पांत करावी, यासाठी खा. गोडसे यांच्याकडून शासनदरबारी जोरदार प्रयत्न सुरू होते.
राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस आणि जलसंपदा विभागाचे राज्याचे सचिव दीपक कपूर यांनी दोन महिन्यांपूर्वीच खासदार हेमंत गोडसे यांनी निधी उपलब्ध करून देण्याच्या संदर्भात स्पष्ट ग्वाही दिली होती. आज उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पात किकवी धरणापोटी अधिग्रहित केलेल्या जमिनीचा मोबदला वनविभागाला देण्यासाठी 36 कोटी रुपयांच्या निधीला मान्यता दिली आहे. यामुळे 172 हेक्टर जमिनीचा मोबदला वनविभागाला दिला जाणार असून, किकवी धरण उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शेतकऱ्यांकडून हस्तांतरण करून घेतलेल्या जमिनीचा मोबदला देण्यासाठी 30 कोटी, तर धरण उभारणीच्या कामासाठी लागणाऱ्या 36 कोटी रुपयांच्या निधीलाही लवकरच मान्यता मिळणार असल्याची माहिती खा. गोडसे यांनी दिली.
हेही वाचा :
