नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महापालिकेच्या प्रशासन विभागामार्फत नियम डावलून सेवाप्रवेश नियमावली तयार करण्यात येऊन स्थानिक कर्मचारी, अधिकाऱ्यांवर आधीच अन्याय केला असतानाच, आता स्थानिक बेराेजगारांवर महापालिकेने कुऱ्हाड चालविली आहे. मनपाच्या खतप्रकल्पातील तब्बल ८४ पदे कायमची रद्द करण्याचा निर्णय मनपा आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी घेतला आहे. त्यामुळे संबंधित पदांच्या वाटा शहरातील तरुणांसाठी कायमच्या बंद झाल्या आहेत.
खतप्रकल्प ३० वर्षांसाठी चालविण्याकरिता खासगी कंपनीकडे सोपविण्यात आला आहे. त्यामुळे याठिकाणचे मनुष्यबळ संबंधित कंपनीमार्फतच पुरविले जात असल्यामुळे मनपाने या खासगीकरणाच्या नावाखाली खतप्रकल्पावरील विविध संवर्गांतील ८४ पदे रद्द केली आहेत. यातील रिक्त असलेली २५ पदे तत्काळ, तर कार्यरत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर ५९ पदे व्यपगत करण्यात आली आहेत. याबाबतच्या प्रस्तावाला गेल्या महासभेत मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे महापालिकेचा आस्थापना खर्च कमी होणार असला, तरी या ८४ पदांची दारे कायमस्वरूपी बंद करून मनपा आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार तसेच प्रशासन उपआयुक्त मनोज घोडे-पाटील यांनी नाशिक शहरातील बेरोजगार तरुणांचा रोजगार हिरावण्याचे काम केले आहे. त्यामुळे कर्मचारी, कामगार संघटना आता तरी जाग्या होणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
महापालिकेच्या खतप्रकल्पासाठी विविध संवर्गांतील ८४ पदांना १२ ऑक्टोबर २००७ रोजी शासन निर्णयानुसार मान्यता घेण्यात आली होती. खतप्रकल्पामध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती आदेश देतानाच त्यांची नेमणूक घनकचरा व्यवस्थापन विभाग (खतप्रकल्प विभाग) येथे कायमस्वरूपी असेल. त्यांना भविष्यात इतर विभागात बदली अथवा पदोन्नतीसाठी हक्क सांगता येणार नाही, असे नियुक्ती आदेशात नमूद करण्यात आले होते.
सेवाप्रवेश नियमात समावेश का नाही?
८४ मंजूर पदांपैकी इलेक्ट्रिशियन ३, सॉलिड वेस्ट टेक्नॉलॉजिस्ट १, लिपिक १, पोकलॅन ऑपरेटर ७, डम्पर, जेसीबी चालक १३, हायड्रोलिक मॅकेनिक २, मॅकेनिकल फिटर, प्लंबर ४, टायर फिटर १, सर्व्हिस स्टेशन ऑपरेटर ३, तर मजूर २४ असे एकूण ५९ अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत होते. तर २९ पदे रिक्त होती. खरे तर या पदांचा समावेश सेवाप्रवेश नियमावलीत करणे सहज शक्य होते. मात्र या पदांच्या माध्यमातून हाती काय मिळणार? यामुळे प्रशासनाकडून या पदांबाबत विचारही करण्यात आला नाही.
मनपामध्ये आयुक्तच सर्वेसर्वा
गेल्या १० महिन्यांपासून महापालिकेत प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी नसल्याने आयुक्त आणि त्यांचे उपआयुक्त हेच सध्या मनपातील सर्वेसर्वा आहेत. महासभा, स्थायी समिती आणि इतरही समितीचे अध्यक्ष आयुक्तच आहेत. त्यामुळे त्यांनीच नियम, प्रस्ताव, आराखडा तयार करायचे आणि स्वत:च त्यांना मंजुरी द्यायची, असा कारभार सुरू असल्याने महापालिकेत सर्व काही आलबेल सुरू आहे. मनपा प्रशासनाच्या कारभारावर नियंत्रण व वॉच ठेवण्यासाठी खरे तर प्रशासकीय राजवटीच्या कालावधीत विभागीय आयुक्त किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांचे नियंत्रण असायला पाहिजे. किमान तशी तरतूद तरी होणे गरजेचे आहे.
हेही वाचा :
