नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
मुंबई महापालिकेच्या नव्याने प्रभागरचना तयार करण्यासंदर्भातील याचिकेवर उच्च न्यायालयाने २० डिसेंबरपर्यंत स्थगिती दिली आहे. तथापि, राज्य शासनाने नवीन प्रभाग रचनेबाबतच्या नव्या आदेशावर नाशिक महापालिकेला अद्याप शासनाकडून मार्गदर्शन मिळू शकलेले नसल्याने नाशिक महापालिकेने नव्याने प्रभाग रचना तयार करण्याच्या प्रक्रियेला ब्रेक दिला आहे. त्यामुळे महापालिका निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडणार आहेत.
नाशिकसह राज्यातील १८ महापालिकाची मुदत मार्च २०२२ मध्ये संपुष्टात आल्याने राज्य निवडणूक आयोगाने २६ ऑगस्ट २०२१ पासून निवडणुकीसाठी तयारी सुरू केली होती. निवडणुकीबाबतची सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली. प्रभाग निहाय अंतिम मतदार याद्याही प्रसिद्ध झाल्यामुळे निवडणुकीची घोषणा होण्याची औपरचारीकता केवळ बाकी होती. त्याच वेळी राज्यात सत्तांतर झाले. गेल्या महिन्यातच शिंदे -फडणवीस सरकारने आधीची प्रक्रिया रद्द करून २०११ च्या जनगणनेनुसारच नगरसेवक संख्या निश्चित केली. त्यामुळे नाशिक महापालिकेच्या वाढीव जागा ११ ने कमी होवून पुर्वीप्रमाणे १२२ जागाच कायम राहिल्या. त्यानंतर राज्य सरकारने महापालिकांना पत्र पाठवित त्रिसदस्यीय निवडणूक प्रक्रिया स्थगितीचे निर्देश दिले.
२२ नोव्हेंबर रोजी नव्याने प्रभागरचना तयार करण्याचे आदेश दिले. या आदेशात प्रभागरचना किती सदस्यीय असावी आणि इतरही बाबींची स्पष्ट कल्पना देण्यात आली. त्यामुळे महापालिकेने राज्य सरकारकडे मार्गदर्शन मागविले आहे. याच सुमारास मुंबई महापालिकेतील प्रभाग रचना बदलाच्या निर्णयास उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्याने त्यावर न्यायालयाने २० डिसेंबरपर्यत स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे महापालिकेसाठी उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती सर्वच महापालिकांबाबत असल्याने प्रभाग रचनेबाबतची स्थिती 'जैसे-थे'च राहणार आहे.
उच्च न्यायालयातील याचिकेवरील सुनावणी आता २० डिसेंबर रोजी होणार आहे. त्यातच आता नाताळनिमित्त न्यायालयांना सुट्ट्या असल्यामुळे या सुनावणी जानेवारीतच होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महापालिका निवडणुका लांबणीवर पडणार आहेत.
