नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
ई-पीक पाहणीच्या कामकाजातील वेळकाढूपणा आणि गौण खनिज कारवाईत जप्त केलेल्या वाहनांच्या रखडलेल्या लिलाव प्रक्रियेतून दंडाची रक्कम थकीत ठेवणे तहसीलदारांच्या अंगलट आले आहे. जिल्हाधिकार्‍यांनी नऊ तहसीलदारांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या असून, दोन दिवसांत खुलासा करायला सांगितले आहे. जिल्हाधिकार्‍यांचा या दणक्याची महसूल विभागात चर्चा रंगली आहे.
राज्य शासनाची महत्त्वपूर्ण योजना असलेल्या ई-पीक पाहणीत शेतकर्‍यांनी ऑनलाइन नोंदणी करणे गरजेचे आहे. येत्या शनिवार (दि.15)पर्यंत शेतकर्‍यांना स्वत:हून नोंदणीसाठीची अंतिम मुदत असणार आहे. नोंदणीनंतर शेतकर्‍यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेणे अधिक सोपे होणार आहे. या योजनेत अधिकाधिक नोंदणी करून घेण्यासाठीची जबाबदारी तहसीलदारांवर सोपविण्यात आली आहे. परंतु, गेल्या आठवड्यात जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांनी घेतलेल्या आढाव्याप्रसंगी ई-पीक पाहणीचे काम संथगतीने सुरू असल्याचे आढळून आले.
जिल्ह्यात कळवण तालुक्यात अवघे 17 टक्के नोंदणी पूर्ण झाली आहे. तसेच नाशिकमध्ये 19, येवला व सिन्नरमध्ये प्रत्येकी 21, नांदगावी 22, त्र्यंबकेश्वरमध्ये 23 तर पेठ व देवळ्यात प्रत्येकी 25 टक्के शेतकर्‍यांनी नोंदणी केली आहे. त्यामुळे गंगाथरन डी. यांनी अधिकार्‍यांना फैलावर घेतले. त्याचवेळी नाशिक व निफाड तहसीलदारांनी गौण खनिजाची अवैध वाहतूक करणार्‍या वाहनांवर कारवाई केली. पण, जप्त केलेली वाहनांचा लिलाव रखडल्याने दंडवसुलीला वेळ लागत आहे. या सर्व प्रकरणांची दखल घेत जिल्हाधिकार्‍यांनी ई-पीक व गौण खनिज दंड वसुलीतील कामकाजात केलेल्या दिरंगाईसाठी नऊ तहसीलदारांना नोटिसा बजावल्या आहेत. तसेच दोन दिवसांमध्ये याबाबत खुलासा करण्यास सांगण्यात आले आहे.
